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नीमच :-

नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद मध्य प्रदेश में आम लोगों ने शासकीय योजनाओं के लिए होने वाले सर्वे में जरूरी दस्तावेज देने से इंकार कर दिया है उनको डर है कि ये दस्तावेज देने के बाद उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी. इसी वजह से प्रशासन सर्वे के कार्य नहीं कर पा रहा है. जबकि लाख समझाने के बावजूद आम लोग सामने नहीं आते और बहाने बनाकर शासकीय टीम से मुंह मोड़ लेते हैं, नीमच जिले के करीब 12 से ज़्यादा मोहल्लो में करीब तीस हज़ार की मुस्लिम आबादी है. इस समय पूरे प्रदेश के साथ नीमच में भी खाद्य पर्ची और बीपीएल राशन कार्ड सर्वे का कार्य चल रहा है, लेकिन जब आंगनवाडी कार्यकर्ता मुस्लिम मोहल्लों में जा रही हैं तो मुस्लिम परिवार आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज देने को तैयार नहीं हैं. उनको लगता है कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी. जब हम उन्हें समझाते हैं कि आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी तब भी वे दस्तावेज देने को तैयार नहीं होते और न ही वे किसी भी प्रकार की जानकारी देते हैं वही जिला प्रशासन के अधिकारीयों का कहना है कि हमें  जानकारी मिली है कि लोग दस्तावेज नहीं दे रहे है. इस मामले को हम दिखवा रहे हैं.

नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट


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