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OMG ! मनरेगा के तहत रोपे गए पौधों का हुआ सत्यापन, 8 करोड़ खर्च के बावजूद हजारों पौधों की चढ़ गई बलि, पढें खबर

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OMG ! मनरेगा के तहत रोपे गए पौधों का हुआ सत्यापन, 8 करोड़ खर्च के बावजूद हजारों पौधों की चढ़ गई बलि, पढें खबर

मंदसौर :-

मंदसौर, ग्राम पंचायत और पौध रक्षकों की उदासीनता कहें या लापरवाही जिसके कारण दो लाख ८ हजार ९९५ पौधों में से करीब ६९ हजार से अधिक पौधों मर चुके है। जबकि इन पौधों पर लगाने से लेकर रखरखाव तक कुल ८ से ११ करोड़ रूपए की राशि खर्च किए जा चुकी है। इस बात का खुलासा जिला पंचायत द्वारा जिले की पांचों जनपद पंचायतों में २०१७-१८ और २०१८-१९ में मनरेगा के तहत रोपे गए पौधों के सत्यापन में हुआ है।

जब विभागीय अधिकारियों ने यह रिपोर्ट देखी तो अब में गेप फिलिंग पर काम किया जा रहा है। और बिल्कुल खराब काम करने वालों के खिलाफ रिकवरी की बात कह रहे है।

जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार जिले में पांचों जनपद पंचायतों में अधिकारियों द्वारा मनरेगा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ८२८ यूनिट बनाई गई। इन यूनिटों में दो लाख ८ हजार ९९५ पौधे रोपे गए है। इसमें से ६९ हजार १८२ पौधे मर चुके है। इसमें पांच साल तक प्रति यूनिट पर ३ लाख ५० हजार रूपए खर्च करना है। अभी तक सभी यूनिटों पर २० प्रतिशत राशि खर्च की गई।

देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत और पौध रक्षकों पर-

मनरेगा के अधिकारियों ने बताया कि इन सभी यूनिटों पर इन रोपे गए पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए पौध रक्षक भी रखे गए है। ८२८ में से ६७६ पौध रक्षक तो करीब १७६ ग्राम पंचायत स्वयं ने जिम्मेदारी ली। एक पौध रक्षक को प्रतिदिन १७६ रूपए दिए जाते है। बावजूद इसके पौधों का रखरखाव सही नहीं कर पाए। जिसका नतीजा यह रहा कि ६९ हजार पौधे मर गए।

१० प्रतिशत की होगी गेप फिलिंग तो कई से रिकवरी-

मनेरगा अधिकारियों के मुताबिक इन ६९ हजार मृत पौधों में से १० फीसदी पौधे की राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी। शेष उनको स्वयं की व्यवस्था करना होगी। इसके अलावा करीब ८८ ग्राम पंचायतों में तो स्थिति बहुत ही खराब है। यहां पर ७० फीसदी पौधे मर चुके है। जिसमें संबंधित ग्राम पंचायतों से रिकवरी की जाएगी।

इनका कहना-

मनरेगा प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि २०१७-१८ और २०१८-१९ में कुल ८२८ यूनिट में २ लाख ८ हजार ९९५ पौधे रोपे गए थे। जिसमें ६९ हजार १८२ पौधे मृत हो चुके है। इसमें से १० फीसदी की गैंप फिलिंग की जा रही है। शेष संबंधित पंचायत को लगाना है।

इसके अलावा १० फीसदी ग्राम पंचायतों में पूरी रिकवरी होगी। ८० फीसदी यूनिट में पौध रक्षक काम कर रहे है। जिनको १७६ रूपए प्रतिदिन के अनुसार दिए जाते है। और २० फीसदी में ग्राम पंचायत रखरखाव कर रही है।


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