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BIG REPORT: प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्‍यप्रदेश शासन को चेम्बर ने लिखा पत्र, पढें खबर

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BIG REPORT: प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्‍यप्रदेश शासन को चेम्बर ने लिखा पत्र, पढें खबर

डेस्‍क :-

ग्वालियर। प्रदेश में मण्डी व्यवसाईयों के लाइसेंस रिन्यू (नवीनीकरण) कराने की तारीख दि. 30 जून,20 है, उक्त तारीख को आगे बढ़ाए जाने की माँग चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई है क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदियों एवं परेशानियों से व्यवसाई अभी निकल नहीं पाएँ हैं और वह अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपने लाइसेंसों का वह नवीनीकरण करा सके। 

अतः वर्तमान हालातों में व्यवसाईयों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मण्डी लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख को 30 जून से आगे बढ़ाया जाए, जिससे कृषि व्यापारी अपने लाइसेंस बगैर किसी परेशानी के आगे रिन्यू करा सकें ।

चेम्बर के अध्यक्ष- विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि कृषि व्यापारियों की पहले जो प्रति व्यापारी एफडी रु. पाँच हजार की जमा होती थी एवं रिन्यू फीस रु. 1000/- थी, उसे अब बढ़ाकर अब रु. 50,000/- कर दिया गया है तथा रिन्यू फीस रु. 5000/- कर दी गई है

जबकि वर्तमान में कोरोना महामारी से फैल रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश एवं प्रदेश को लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण समस्त प्रकार की व्यवसायिक, आर्थिक एवं अन्य गतिविधियाँ एकदम ठप्प रहीं और सभी प्रकार के व्यापार-उद्योग-धंधे आदि बंद रहे । इससे व्यवसाई बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इस स्थिति से उबरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर तथा अन्य व्यवसाईयों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणाएँ की जा रहीं हैं । 

वहीं दूसरी ओर राज्य किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि व्यापारियों के लायसेंस रिन्यू फीस को रु. 1000/- से बढ़ाकर, रु. 5000/- कर दी गई है तथा एफडी जो कि रु. 5000/- की जमा होती थी, उसे बढ़ाकर अब रु. 50,000/- कर दिया गया है, जो कि वर्तमान संकटकाल में अत्याधिक होने के साथ-साथ औचित्यहीन है क्योंकि बैंक एफडी में ब्याज न के बराबर मिल रहा है ।

चेम्बर ने राज्य शासन से माँग की है कि प्रदेश के मण्डी व्यवसाईयों की इस संकटकाल में परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मण्डी लाइसेंस नवीनीकरण की तारीख को 30 जून से आगे बढ़ाया जाए । साथ ही, एफडी एवं मण्डी फीस को यथावत् बनाए रखा जाए, ताकि लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित कृषि व्यापारियों को राहत मिल सके


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