नई दिल्‍ली l केंद्र सरकार समेत तमाम राज्‍यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हर व्‍यक्ति अपने मताधिकार का इस्‍तेमाल करे. इसके लिए चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही वोटर्स लिस्‍ट दुरुस्‍त रखने, जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही अलग-अलग तरह से लोगों को हर चुनाव में वोट डालने के लिए प्रोत्‍साहित करने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद भी अभी तक कहीं शत-प्रतिशत नहीं हो पा रहा है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अगर कोई मतदाता लोकसभा चुनाव 2024  में वोट डालने नहीं जाएगा तो उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपये काट लिए जाएंगे. आइए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला?

क्‍या किया जा रहा है दावा
एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग उनके बैंक खातों से ₹350 काट लेगा. साथ ही कहा गया है कि वोट नहीं डालने वालों की पहचान आधारकार्ड के जरिये होगी. इसी कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से ये राशि काटी जाएगी. दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने सभी बैंकों को इस बारे में आदेश भी दे दिया है. आयोग के प्रवक्‍ता के हवाले कहा गया है कि जो मतदाता वोट डालने नहीं आते हैं, उनके लिए की गई तैयारी पर आयोग की ओर से किया गया खर्च बेकार चला जाता है. इसलिए होने वाले नुकसान की वसूली वोटर्स से ही की जाएगी. इसके लिए आयोग ने कोर्ट से पहले ही मंजूरी ले ली है ताकि बाद में कोई इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा ना खटखटा सके l

क्‍या है इस दावे की सच्‍चाई

केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ने जब इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि ये खबर पूरी तरह से निराधार और फर्जी है. पीआईबी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है. ब्‍यूरो ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ना तो ऐसा कोई फैसला लिया गया है और ना ही चुनाव आयोग ने बैंकों को इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है. लिहाजा, कोर्ट की ओर से ऐसे किसी फैसले को लेकर आदेश देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. पीआईबी ने कहा है कि उसकी पड़ताल में ये दावा शत-प्रतिशत फर्जी पाया गया है l

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार समेत तमाम राज्‍यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हर व्‍यक्ति अपने मताधिकार का इस्‍तेमाल करे. इसके लिए चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही वोटर्स लिस्‍ट दुरुस्‍त रखने, जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही अलग-अलग तरह से लोगों को हर चुनाव में वोट डालने के लिए प्रोत्‍साहित करने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद भी अभी तक कहीं शत-प्रतिशत नहीं हो पा रहा है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अगर कोई मतदाता लोकसभा चुनाव 2024  में वोट डालने नहीं जाएगा तो उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपये काट लिए जाएंगे. आइए जानते हैं क्‍या है पूरा मामला?

क्‍या किया जा रहा है दावा
एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग उनके बैंक खातों से ₹350 काट लेगा. साथ ही कहा गया है कि वोट नहीं डालने वालों की पहचान आधारकार्ड के जरिये होगी. इसी कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से ये राशि काटी जाएगी. दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने सभी बैंकों को इस बारे में आदेश भी दे दिया है. आयोग के प्रवक्‍ता के हवाले कहा गया है कि जो मतदाता वोट डालने नहीं आते हैं, उनके लिए की गई तैयारी पर आयोग की ओर से किया गया खर्च बेकार चला जाता है. इसलिए होने वाले नुकसान की वसूली वोटर्स से ही की जाएगी. इसके लिए आयोग ने कोर्ट से पहले ही मंजूरी ले ली है ताकि बाद में कोई इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा ना खटखटा सके l

क्‍या है इस दावे की सच्‍चाई

केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ने जब इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि ये खबर पूरी तरह से निराधार और फर्जी है. पीआईबी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है. ब्‍यूरो ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ना तो ऐसा कोई फैसला लिया गया है और ना ही चुनाव आयोग ने बैंकों को इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है. लिहाजा, कोर्ट की ओर से ऐसे किसी फैसले को लेकर आदेश देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. पीआईबी ने कहा है कि उसकी पड़ताल में ये दावा शत-प्रतिशत फर्जी पाया गया है l