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BIG NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सदन को दि जानकारी, सामान्य वर्ग वालों को लगा बड़ा झटका,उम्र में छूट देने से इंकार,पढ़े खबर

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BIG NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सदन को दि जानकारी, सामान्य वर्ग वालों को लगा बड़ा झटका,उम्र में छूट देने से इंकार,पढ़े खबर

डेस्क :-

भोपाल। सामान्य वर्ग वालों को बड़ा झटका लगा है। केन्द्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग  के आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरियों 2021 में उम्र  में छूट देने से इंकार कर दिया है।यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद  को दी।

दरअसल, बीते दिनों यह मांग उठाई गई थी कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी  एससी-एसटी  और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस  में छूट दी जाए। लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  ने पिछले दिनों संसद में दी गयी जानकारी में बताया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछडे़ वर्ग में अभी पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, ऐसे में ईडब्ल्यूएस  को इस तरह की कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती है।

खास बात तो ये है कि यह सरकारी नौकरी 2021 से जुड़ी जानकारी ऐसे समय में संसद में सामने आई है जब संसद के कई सांसदों  ने कार्मिक मंत्रालय (Ministry of  को एक सिफारिशी पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण प्राप्त दूसरे वर्गों की तरह आयु सीमा और फीस आदि में छूट प्रदान की जाए।

बता दे कि वर्तमान में केन्द्र की मोदी सरकार सरकारी नौकरियों 2021 2021) और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में सामान्य वर्गों के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देती है। दो साल पहले केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा फरवरी 2019 में संविधान संशोधन के जरिये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था। तभी से यह छूट देने की मांग भी की जा रही है।

 


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