नई दिल्ली। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना-चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना-चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा....

सस्ता-महंगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे- इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई।
टीवी पैनल सस्ते होंगे - ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई।
मोबाइल फोन सस्ते होंगे - मोबाइल पार्ट्स और लिथियम आयन बैटरी के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई।
आयरन (प्रेस), हीटर, इंंडक्शन, माइक्रोवेव और गीजर और हेयर स्ट्रेनर सस्ते होंगे - हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20 से घटकर 15% हुई।
लैब में बने हीरे सस्ते होंगे - इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई।
कॉस्मेटिक्स और दवाईयां सस्ती होंगी - क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% की गई।
सफाई की चीजें सस्ती होगी - क्लीनिंग एजेंट डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई।
सी-फूड सस्ता होगा - झींगा फूड इम्पोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा।
सिगरेट महंगी होगी- इन पर राष्ट्रीय आपदा कंटिजेंसी ड्यूटी को 16% बढ़ाया गया।
कंपांउडेड रबर महंगा होगा- इस पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया।
चांदी और इमिटेशन गहने महंगे होंगे - चांदी से बनी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई।
किचन इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी होगी- इस पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई।
विदेशो से मंगाई EV, साइकिल और खिलौने महंगे होंगे - इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज और सेस में मामूली बढ़ोतरी।
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नौकरीपेशा
इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई।
7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया गया।
3- 6 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 5% टैक्स।
6- 9 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 10% टैक्स।
9-12 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 15% टैक्स।
12-15 लाख रुपए की इनकम पर लगेगा 20% टैक्स।
इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से घटाकर 16 दिन किया गया।
न्यू टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी। यानी कोई पुराने टैक्स रीजीम में रहना चाहता है तो बताना होगा।
अग्निवीर फंड पर बड़ा फैसला, इसके फंड को ‘ईईई’ लेवल प्रदान किया जाएगा।
संविदाकर्मियों से जुडे़ विवादों को खत्म करने के लिए वॉलेंटरी स्कीम लाई जाएगी।
देश में 2023 में 157 नए नर्सिंग काॅलेज स्थापित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी। सिलेबस में कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग शामिल होगा।
स्किल डेवेलपमेंट के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
टूरिज्म सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार/नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे।
मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफाॅर्म iGOT Karmayogi लांच की घोषणा।
सिकल सेल एनीमिया मिशन। इसके तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
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किसान
कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
देश में खेती से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी।
खाद के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू होगी।
गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स लगेंगे जिसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन होगा।
लंबे रेशेदार कपास का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी ) से क्लस्टर बेस्ड मॉडल अपनाया जाएगा।
अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी।
नेचुरल फार्मिंग के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।
कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज मिलेगा।
विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में MSME भी शामिल होंगे। इससे प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग पैकेज मिलेगा।
एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्धक फंड बनेगा।
युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक कोष (इंस्टेंट एक्सिलेरेटर फंड) बनेगा।
पीएम मत्स्य संपदा योजना में सब-स्कीम लॉन्च। इसमें 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए लोन टारगेट बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया।
कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ की मदद दी जाएगी।
ट्राइबल्स के लिए PMPBTG विकास मिशन योजना को शुरू किया जाएगा।
3 साल में PMPBTG विकास मिशन योजना के लिए 15,000 करोड़ मिलेंगे।
मनरेगा, सीएएमपी फंड की मदद से नई मैंग्रू स्कीम MISHTI की शुरूआत की जाएगी।
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स्टूडेंट
केंद्रीय बजट 2023 में 157 नए नर्सिंग काॅलेज खोले जाने की घोषणा।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट संस्थान शुरू किए जाएंगे।
अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,800 टीचर्स और स्टाफ।
एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलाइजेशन की घोषणा।
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 उत्कृष्ता केंद्र खोले जाएंगे।
इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी।
फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे।
राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एनकरेज किया जाएगा।
47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा।
देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी बनेंगी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को एक्सीलेंस सेंटर के के रूप में सपोर्ट किया जाएगा।
अग्निवीर फंड को ‘ईईई’ स्तर प्रदान किया जाएगा। 2022 में अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिले पेमेंट पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव।
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टेक-ऑटो
5जी एप्स को बनाने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी।
मोबाइल पार्ट्स और कैमरा लेन्स के इम्पोर्ट में छूट।
इलैक्ट्रिक किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मिनिमम लिमिट हटेगी।
मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लीथियन आयन बैटरी के इम्पोर्ट पर छूट।
टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, ये सस्ते होंगे।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य।
न्यू एनर्जी के क्षेत्र में 20 हजार 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट।
7 हजार करोड़ रुपए से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
शेयरों और लाभांशों के क्लेम के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश।
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट।
केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ी और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए यह एक अहम कदम है।
गीले और सूखे कचरे को खत्म करने के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा।
डिजिटल लेनदेन के लिए आधार कार्ड को पहचान के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O के सिलेबस में कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग शामिल होगा।
ऊर्जा बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
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व्यापारी
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी होगी, कस्टम ड्यूटी 7.5 से बढ़ाकर 15% की गई।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की गई।
सिगरेट होगी महंगी, सिगरेट पर कंटिंजेंसी चार्जेस 16% बढ़ाया।
कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य चीजों पर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% की गई।
3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट दी जाएगी।
स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल तक बढ़ाया गया।
महामारी से प्रभावित MSME को दी जाएगी राहत।
MSME के लिए ऋण गारंटी की नई योजना।
GIFT IFSC में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होंगे नए उपाय।
MSME भी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कौशल सम्मान योजना से प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग सुधारी जाएगी।
कोऑपरेटिव सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 15% छुट
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महिला-बुजुर्ग
महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) 7.5 से बढ़कर 15% कर दिया गया है।
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रियल एस्टेट
पीएम आवास योजना में निवेश को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
एअर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हैलीपैड, ड्रोन और लैंडिग ग्राउंड बनाएं जाएंगे।
सभी शहरों और कस्बों में मैनहोल और सैप्टिक टैंक की सफाई पूरी तरह मशीन से की जाएगी।
जनजातीय समूह को घर, साफ पानी, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीएम प्रिमिटिव वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया।
कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज की घोषणा।