NEWS: कांग्रेस पार्षदों ने बंगला बगीचा के समाधान को क्यों कहा छलावा,पार्षदों ने प्रेससवार्ता में क्या क्या किये खुलासे पढ़े ये खबर

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NEWS: कांग्रेस पार्षदों ने बंगला बगीचा के समाधान को क्यों कहा छलावा,पार्षदों ने प्रेससवार्ता में क्या क्या किये खुलासे पढ़े ये खबर

नीमच :-

बंगला बगीचा समस्या के स्थाई समाधान को लेकर नगरपालिका ने रहवासियो से आवेदन मंगवा कर अपना सर्वे का काम प्रारम्भ कर दिया है लेकिन शुरुआत में ही कई तरह की समस्याओ का सामना लोगो को करना पड़ रहा है इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय गाँधी भवन पर कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति और मोनू लोक्स ने एक प्रेसवार्ता की जिसमे बंगला बगीचा क्षेत्रवासियों को आरही दिक्कतों को लेकर पार्षदों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सर्कार पर सीधेतौर पर निशाना साधा 

आज की प्रेससवार्ता के दौरान पार्षद योगेश प्रजापति और मोनू लोकस ने संयुक्त रूप से बतया की अभी तक नगरपालिका से 1300 आवेदन रहवासी ले गए है लेकिन जमा सिर्फ 13  ने ही करवाए है क्योकि जो समाधान भाजपा सरकार ने निकला है वो बड़ा जटिल होकर लोगो को परेशानियों में डालने वाला है समाधान के नाम पर लोगो को उलझाया जा रहा है लोग सालो से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे है लेकिन उनसे तत्कालीन मालिकों के कागजात मांगने के साथ ही पहले उनके नाम पर रजिस्ट्री किये जाने की बात कही जा रही है जबकि कई लोग ऐसे है जिन्होंने अग्रीमेंट पर ही भूखंड या माकन ख़रीदे हैं

उन्हें भरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमारा कहना है की अग्रीमेंट वाले लोगो को भी इसमें राहत मिलनी ही चाइये क्योकि 2010  के बाद कोई रजिस्ट्री शासन के प्रतिबन्ध के बाद नहीं हुई है उसके साथ ही बंगला नंबर 60 को भी इस समाधान के तहत नहीं लिया गया है जोकि गलत है यहाँ बड़ी संख्या में लोग निवास करते है तो इन्हे क्यों छोड़ा जा रहा है एक तरफ तो हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जिनका जहा कब्ज़ा है उन्हें वही पत्ते दिए जाने की बात कह रहे तो फिर बंगला बगइचवासियो को क्यों नहीं उनका पूरा हक़ दिया जा रहा है मालिक न होकर अब उन्हें लीजधारी बनाया जा रहा है जो भी न्यायसंगत नहीं लगता है सम्पत्तिकर को लेकर भी विसंगति इस समाधान में है सालो का सम्पत्तिकर लोगो से भरवाया जा रहा है इन सभी विसंगतियों को लेकर लोग न्यायालय की शरण लेंगे इसके साथ ही जटिल प्रक्रियाओं के चलते अब जो समय बचा है उसमे बहोत काम लोग ही अपने दस्तावेज नगरपालिका में दे पाएंगे और बड़ी संख्या में लोग छूट जायेगे ऐसे में ये सरकार का संधान नहीं सिर्फ दिखावे मात्र का छलावा है


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