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NEWS: जिलास्तर पर सूखे की स्थिति की निगरानी तथा सूखा प्रबन्धन कार्यशाला सम्पन्न

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NEWS: जिलास्तर पर सूखे की स्थिति की निगरानी तथा सूखा प्रबन्धन कार्यशाला सम्पन्न

नीमच :-

जिला स्तर पर सूखे की स्थिति की निगरानी तथा सूखा प्रबन्धन के लिए कार्यशाला गत दिवस अपर कलेक्टर श्री विनय कुमार धोका की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तर पर सूखे की स्थिति की निगरानी तथा सूखा प्रबन्धन के लिए कार्यशाला में शासन से प्राप्त निर्देशों पर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया। व्याख्याता उत्कृष्ट विद्यालय श्री अरविन्द शर्मा ने कार्यशाला में बताया कि लम्बे समय तक वर्षा होती हैं या बिलकुल नहीं होती हैं तो इस सूखा कहा जाता है यह आपदा भयानक रूप लिये होती है तथा यह देश की आर्थिक, औद्योगिक ओर सामाजिक क्षेत्र पर व्यापक असर डालते हुए अर्थ व्यवस्था को डगमगा देती है। प्रभावित लोगो को दूसरे क्षेत्रों में जाने को बढ़ावा देती है, सूखे से अप्रभावित क्षेत्र भी इसके दुष्प्रभावों से अछुते नहीं रहते है। कृषि मंत्रालय सूखे की स्थितियों की निगरानी करने ओर उसका प्रबंधन करने के लिए नोडल मंत्रालय हैं सूखे को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है मौसमी सूखा, जलीय सूखा, कृषि सूखा। कार्यशाला में बताया गया कि सूखे को रोकना संभव नहीं है किन्तु अध्ययन करने पर उनके प्रभावों को कुछ कम अवश्य किया जा सकता है, सूखा होने के लिए कई कारण जिम्मेदार है जैसे इछित फसल, कृषि प्रथाएं, मिट्टी के प्रकार, जल निकासी ओर भू जल का स्तर वर्षा की निरंतर कमी, वर्षा का असमान वितरण है। 

भारत में 73 प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून के द्वारा जून से सितम्बर के मध्य होती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कई बार मानसून देर से आता है और जल्दी चला जाता है। इसके विपरित केरला और उत्तर पूर्वी भाग में मानसून वचार माह से अधिक रहाता है, आता भी जल्दी है और जाता भी देरी से है। समुन्द्र तटीय इलाकों में अक्टोबर से दिसम्बर को बीच भारी बारिश होती है। इसी समय चक्रवात बंगाल की खडी मे आते है नार्थ इष्ट मानसून सक्रिय होता है। 

कार्यशाला में बताया गया कि सूखे की आपदा के रोकथाम अच्छी प्रबंधन तकनीकी द्वारा संभव है। इसमें जल संसाधन प्रबंध उन्नत करने, नये कुएं बनाना, पुराने कुए बावडी की साफ-सफाई तथा उनका सुधार,बांध बनाना वाटरशेड प्रबंधन, जल वितरण नियंत्रण,सूखा रोधी फसलों का उचित चयन, पशु प्रबंधन एंव मिट्टी संरक्षण तकनीकी, ईधन के लिए लकडी कटाई कम करना, लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, लोगांे के प्रवास को रोकना आदि मुख्य कार्य है। यदि जिले में सूखा होने की संभावना होने की स्थिति निर्मित होने पर कृषि मंत्रालय की वेबसाईट ंहतपबववचण्दपबण्पदण्चनइसपबंजपवद कतवनहीज.उंदंहमउमदज उंदनसं 2016 मे किए गए संशोधन अनुसार कार्यवाही करेगें। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


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