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BIG NEWS: इस साल पीएचक्यू ने किया 835 कर्मियों को बर्खास्त, 20-50 फॉर्मूले के तहत कार्रवाई

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BIG NEWS: इस साल पीएचक्यू ने किया 835 कर्मियों को बर्खास्त, 20-50 फॉर्मूले के तहत कार्रवाई

नीमच :-

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इस साल 20-50 फॉमूर्ला के तहत काम में लापरवाही बरतने वाले 835 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि 265 पर कम्पल्सरी रिटायरमेंट की कार्रवाई की गई. इसमें कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक रैंक के कर्मचारी शामिल हैं. 20 साल की नौकरी पूरी कर चुके पुलिस कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. 50 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र के बाद भी जो पुलिसकर्मी काम को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके खिलाफ विभाग सख्त हो गया है. पीएचक्यू ने इस साल पुलिसकर्मियों को विभाग से बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. आपको बता दे कि इसी साल प्रधानमंत्री ने देशभर के डीजीपी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि 20-50 का फॉर्मूला लागू किया जाए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं.

डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने जोनल पुलिस महानिरीक्षकों के साथ हुई बैठक में 20-50 का फॉर्मूला सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद सभी जिलों को 15 सितंबर तक इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को देनी थी. इसी के आधार पर कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की.

पिछले एक साल में 1179 जांच के आदेश हुए. जिसमें 1464 पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच हुई. भ्रष्टाचार के आरोप में 9 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया, जबकि काम में लापरवाही, संदिग्ध आचरण, गैर हाजिरी, मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोपों में 169 को बर्खास्त या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था. वर्तमान में कांस्टेबल से निरीक्षक तक के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 171 विभागीय जांच लंबित हैं. जबकि 965 को गंभीर सजा दी गई.

राज्य पुलिस सेवा के सौ से ज्यादा अफसरों पर कम्पल्सरी रिटायरमेंट की तलवार लटकने लगी है. पुलिस मुख्यालय ने अनफिट पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. मुख्यालय की पहली सूची में राज्य पुलिस सेवा के 115 अनफिट अफसरों के नाम शामिल हैं, जिन पर गृह विभाग को कम्पल्सरी रिटायरमेंट की कार्रवाई करनी है.


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