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NEWS: रुदाली प्रथा को समाप्त कर कठोर कानून बनाने की मांग,सर्व समाज ने सौंपा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन

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NEWS: रुदाली प्रथा को समाप्त कर कठोर कानून बनाने की मांग,सर्व समाज ने सौंपा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन

छोटीसादड़ी :-

राजस्थान के सिरोही एवं अन्य जिलों में रुदाली प्रथा को समाप्त कर इसके खिलाफ कठोर कानून बनाने एवं रुदाली प्रथा को चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंगलवार को सर्व समाज एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश मंडोवरा को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया गया कि 30 दिसंबर को एक समाचार पत्र में कवर स्टोरी छपी थी। जो दिल दहलाने वाली थी। साथ ही सभ्य समाज के ऊपर कलंक है। जिस में बताया गया कि किस प्रकार से राजस्थान के सिरोही व अन्य जिलों के गांव में किसी प्रभावशाली व्यक्ति परिजनों के मरने पर उस गांव की महिलाओं को रोना पडता है और पूरे गांव के दलित पिछड़े पुरुषों को बाल कटवाने पर मजबूर किया जाता है। आजादी के 70 सालों बाद भी इस प्रकार की कुप्रथा परंपरा के नाम पर चलाई जा रही है,जो न सिर्फ संविधान एवं कानून के खिलाफ हैं, बल्की मानवता को भी शर्मसार करने वाली कुप्रथा है। देश में दलितों पिछड़ों महिलाओं के संरक्षण के लिए तमाम तरह की संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है। परंतु इस प्रकार की कुप्रथा रुदाली को रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग के होते हुए भी यदि इस प्रकार की कुप्रथा परंपरा के नाम पर चल रही है, तो यह अत्यंत ही खेदजनक विषय है। साथ ही समाज के सभी वर्गों का भी फर्ज बनता है कि रुदाली जैसी कुप्रथा के खिलाफ एकजुट होकर ऐसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सहयोग करें । सर्व समाज के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी से रुदाली जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने तथा इसके खिलाफ कठोर कानून बनाने तथा कुप्रथा को चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है ज्ञापन देने में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्रसिंह चौहान, मेघवाल समाज के युवा जिला अध्यक्ष प्रहलाद मेघवाल, आरटीआई एक्टिविस्ट श्यामसिंह सालवी, एडवोकेट मुबारिक हुसैन, एडवोकेट रामप्रसाद जणवा सहित लोग मौजूद थे।


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