REPORT: किसान आंदोलन गोली कांड के गुनहगारों को राहत, जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा, पढ़े खबर

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REPORT: किसान आंदोलन गोली कांड के गुनहगारों को राहत, जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा, पढ़े खबर

मंदसौर :-

भोपाल। मंदसौर जिले में घटित घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित समिति के कार्यकाल में वृद्धि की गई है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जे.के. जैन की अध्यक्षता में गठित इस समिति का कार्यकाल 11 अप्रैल 2018 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य में किसानों ने कर्जमाफी सहित अन्य मांगों को लेकर 01 से 10 जून 2017 तक आंदोलन किया था। पुलिस ने मंदसौर में 06 जून को किसानों पर गोली चलाई थी, जिसमें पांच किसानों की मौत हुई थी और छठे किसान की पिटाई से जान गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे।

कब गठित हुआ था जांच आयोग

मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान 06 जून को पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ज़े क़े जैन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। आधिकारिक तौर पर सोमवार (12 जून 2017) को दी गई जानकारी के अनुसार, यह एक सदस्यीय जांच आयोग अपने गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 माह के अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। 

आयोग को 5 बिन्दुओं पर जांच करनी थी

घटना किन परिस्थितियों में घटी, 

क्या पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया, 

वह घटना-स्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था या नहीं, 

यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है।

इसके अलावा क्या जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तत्समय निर्मित परिस्थितियों और घटनाओं के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठाए थे?


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