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REPORT : 26 मई से अनिश्चितकालीन अनशन का एक मुद्दा होगा बिजली दर घटाना, गैर जरूरी खर्च और भ्रष्टाचार घटा कर तत्काल बिजली दर आधी करे शिवराज सरकार

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REPORT : 26 मई से अनिश्चितकालीन अनशन का एक मुद्दा होगा बिजली दर घटाना, गैर जरूरी खर्च और भ्रष्टाचार घटा कर तत्काल बिजली दर आधी करे शिवराज सरकार

नीमच :-

चुनावी साल को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ी होशियारी से बिजली दर में इस वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि आज प्रदेश में बिजली दर को आधा किए जाने की जरूरत है.  इसी मुद्दे पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए प्रदेशकार्यकारिणी सदस्य एवं लोकसभा प्रभारी नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा की आश्चर्यजनक रूप से शिवराज सरकार द्वारा इस बार भी बिजली के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है जबकि पूरे प्रदेश में महंगी बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है । 

दिल्ली में बिजली बिल आधा, मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली की दर मध्य प्रदेश से 3 गुना सस्ती थी फिर भी केजरीवाल सरकार ने बिजली दर में 1 रु से 1.45 रु प्रति यूनिट तक  की कटौती करके बिजली दामो को और कम कर दिया है। दिल्ली मध्य प्रदेश से ही बिजली खरीदता है। जब दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीद कर 3 गुना सस्ती दे सकता है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नही दे सकती? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली से 3 गुना कम है तो यहाँ बिजली दर और कम होनी चाहिए। 

गैर कानूनी निजी समझौते, गैर जरूरी खर्चो और भ्रष्टाचार के कारण महँगी है बिजली 

मध्य प्रदेश की औसत मांग 8000 मेगावाट है और अधिकतम बिजली मांग 12240 मेगा वाट है और हमारे पास उपलब्ध बिजली18125 मेगावाट है। आम आदमी पार्टी मानती है कि निजी कंपनियों को फायदा पहुचाने के कारण मध्य प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा हैं


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