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BIG BULLETIN : CONG-JDS के विधायकों ने सौंपा समर्थन पत्र, रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर रोक के साथ जाने आज की खबरे

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BIG BULLETIN : CONG-JDS के विधायकों ने सौंपा समर्थन पत्र, रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर रोक के साथ जाने आज की खबरे

नीमच :-

कर्नाटकः CONG-JDS के विधायकों ने सौंपा समर्थन पत्र
बेंगलुरु। कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम पल-पल बदल रहा है। कांग्रेस और जेडीएस के विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विधायकों के हस्ताक्षर भी सौपे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के तीन विधायक नहीं पहुंचे हैं। जेडीएस के सभी विधायक उपस्थित बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला, तो सभी विधायक धरना पर बैठेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अभी हमें गवर्नर पर भरोसा है, वह जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे। जेडीएस-कांग्रेस के विधायकों ने सभी हस्ताक्षर जमा किए हैं।

श्रीनगरः रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर रोक
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर विराम लगाने का आदेश दिया है। हालांकि, सेना को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि अगर कोई आतंकी हमला होता है, तो वह चाहे जिस तरीके से निपटे। राज्य की मुख्य मंत्री ने इसकी मांग की थी। सरकार ने कहा है कि रमजान महीने में सेना आपरेशन नहीं करेगी। लेकिन निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ, तो जवाबी कार्रवाई करेगी। सीएम ने कश्मीर घाटी में सात मई को पत्थरबाजी के कारण चेन्नई के एक पर्यटक की मौत के बाद मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। इस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने केन्द्र सरकार से ऑपरेशन रोकने की पैरवी की थी। 

SC-ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी मौलिक अधिकार के खिलाफ, संसद भी नहीं बना सकती है कानून
नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट मामले में तत्काल एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले शिकायत की जांच करने का आदेश संविधान की धारा-21 में व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि संसद भी अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार व निष्पक्ष प्रक्रिया को नजरअंदाज करने वाला कानून नहीं बना सकता है। ये कैसा सभ्य समाज है जहां किसी के एकतरफा बयान पर लोगों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

केंद्र ने बंगाल सरकार से पंचायत चुनाव में हिंसा पर दूसरी रिपोर्ट मांगी
नई दिल्ली। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के ब्यौरे को आज अधूरा बताया और प्रदेश सरकार से दूसरी रिपोर्ट भेजने को कहा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य में सोमवार को हुए चुनाव में भारी हिंसा के बाद रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। उसके दो दिन बाद यह संदेश भेजा गया है। चुनावी हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 60 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे।

 


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