BIG NEWS: बिना लाईसेंस देशी पिस्टल रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माना, पढें खबर

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BIG NEWS: बिना लाईसेंस देशी पिस्टल रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माना, पढें खबर

नीमच :-

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को बिना लाईसेंस अपने कब्जे में देशी पिस्टल रखने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 01 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 04.02.2017 की हैं। पुलिस जीरन को सुबह के लगभग 09ः00 बजे मुखबीर ने सूचना दी की कचौली फंटे पर एक व्यक्ति देशी पिस्टल छुपाकर अपराध किये जाने की नियत से घूम रहा हैं। मुखबीर सूचना की तस्दीक हेतु जीरन पुलिस जब कचौली फंटे पर पहुॅची तब मुखबीर के बताये हुलिये वाला व्यक्ति वहॉ पर खड़ा मिला, जिसको फोर्स की मदद से पकड़ा, उसकी तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल मय दो जिन्दा कारतूस सहित मिली, जिसको पुलिस द्वारा जप्त कर पिस्टल के लाईसेंस के बारे में पूछे जाने उस व्यक्ति के पास लाईसेंस नही था, जिस कारण से देशी पिस्टल मय जिन्दा कारतूस जब्त कर मौके की कार्यवाही करने के बाद वापस थाना जीरन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 23/2017, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस फोर्स जीरन के सदस्यों एवं पंच साक्षीयों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क दिया कि आरोपी अपराध करने की नियत से देशी पिस्टल मय जिन्दा कारतूस लेकर घूम रहा था, समय रहते आरोपी को नही पकड़ा जाता तो वह कोई गंभीर घटना कर सकता था, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी नेकीराम पिता रामचंद्र नायक, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम भम्बूर, जिला-सिरसा (हरियाणा) को धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट (बिना लाईसेंस पिस्टल रखना) में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।


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