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WOW: नेशलन लोक अदालत, नीमच में इन प्रकरणों के निराकरण पर दी जायेगी छूट, पढें खबर

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WOW: नेशलन लोक अदालत, नीमच में इन प्रकरणों के निराकरण पर दी जायेगी छूट, पढें खबर

नीमच :-

जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में 9 मार्च शनिवार को आयोजित हाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में 20 फरवरी 2019 को जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हृदेश के मार्गदर्शन में नगरपालिका एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण के साथ न्यायाधीशगण श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री नीरज मालवीय, श्री मनोज कुमार राठी द्वारा एक मीटिग ली गई। जिसमें उपथित अधिकारीगण को निर्देशित किया कि शीघ्र ही अपने विभागके वसूली के राजीनामा योग्य प्रकरणों में सूचना-पत्र जारी करवाये। अपने पक्षकारों कोलोक अदालत के लाभ के बारे में बताये और अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण लोक''''अदालत के माध्यम से हो सके इस हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करें। 

साथ ही विद्युतविभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अतंर्गत लंबित प्रकरणोंके निराकरण पर निम्नदाब श्रेणी के घरेलू समस्त कृषि. 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी।

प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्वपर 40 प्रतिशत। व आदि राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस

अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कैद से लगने वाले व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं।

आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत

प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।

नेशनल लोक अदालत में छूट विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जानेकी स्थिति में ही दी जायेंगीपूर्व की लोक अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता, उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयको के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेंगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 09 मार्च 2019 समझौता करने पर ही लागू रहेगी।


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