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ANALYSIS: 8 महीने में कितनी फेल, कितनी पास कमलनाथ सरकार, पढें खबर और जानें

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ANALYSIS: 8 महीने में कितनी फेल, कितनी पास कमलनाथ सरकार, पढें खबर और जानें

डेस्‍क :-

17 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 महीने पूरे कर लिए. एक तरफ जहां कांग्रेस 8 महीने की उपलब्धियां को जनता (Public) के सामने पेश कर वाहवाही लूट रही है. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष (Opposition) के सवाल बीते 8 महीनों में बरकरार हैं. 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी (BJP) को हराकर वापसी करने वाली कांग्रेस (Congress) की कमलनाथ सरकार ने 17 अगस्त को 8 महीने पूरे कर लिए. इस अवधि में कमलनाथ सरकार ने कई बड़े वादे पूरे किए तो कई बड़े विवादों से घिरी रही. कांग्रेस की मानें तो लोकसभा चुनाव आचार संहिता के बीच सरकार को जितना वक्त काम करने का मिला उतने में बेहतर नतीजे देने की कोशिश हुई है

फैसले जिन्हें अपनी उपलब्धियां मानती है कमलनाथ सरकार-

>> कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली सरकारी फाइल किसानों की कर्जमाफी की साइन की
>> 8 महीने में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पहले चरण में 20 लाख, 10 हजार 690 किसानों का कर्ज माफ किया गया

>> पहले चरण में किसानों का 7 हजार 9 करोड़ रूपये का फसल ऋण माफ किया गया है
>> सरकार ने किसानों को फसल बेचने पर 2 लाख नगद भुगतान का फैसला किया
>> किसानों का बिजली बिल आधा करने का फैसला

>> निवेशकों के साथ बैठकों के दौर, 6 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई
>> कन्यादान योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई
>> ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया
>> सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 600 रुपये की गई
>> भोपाल से कई बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हुई
>> पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाया गया
>> गौशालाओं को हाईटेक करने का काम किया गया, प्रदेश में निजी भागीदारी से एक हजार गौशालाओं को हाईटेक किया जाएगा
>> नई खनिज नीति लागू करने की पहल की गई
>> सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई
>> मिलावट के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया. 19 जुलाई से शुरू किये इस अभियान में 12 अगस्त तक 18 प्रकरणों में एफआईआर हो चुकी है, कुछ जगहों पर रासुका की कार्रवाई भी की गई
>> संविदा कर्मियों के नियमितिकरण का फैसला किया गया, निकाले गए संविदाकर्मियों को भी वापस लिया जाएगा
>> डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड डॉक्टर्स को नियुक्ति का फैसला किया गया
>> आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के साहूकारों से लिए कर्ज माफ करने का ऐलान
>> राइट टू वॉटर लाने की पहल की गई
>> उद्योग नीति में संशोधन कर स्थानीय युवाओं के लिए 70 प्रतिशत नौकरी अनिवार्य की गई
>> गरीब परिवारों को हर महीने 4 किलो दाल देने का वायदा पूरा हुआ
>> सरकार ने काउंसिल ऑफ गुड गवर्नेंस बनाने का फैसला किया

इन कामों से इतर कमलनाथ सरकार जो काम नहीं कर पाई उसका ठीकरा केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाकर फोड़ने का काम किया गया है. हालांकि विपक्ष 8 महीने की उपलब्धियों में कमियां निकालने में पीछे नहीं है

ऐसे मुद्दे जिन पर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा-

>> बिजली कटौती के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरी रही
>> बार-बार अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर विपक्ष हमलावर रहा

>> किसान कर्जमाफी की प्रक्रिया में कमियों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है
>> मुख्यमंत्री के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों को लेकर सवाल खड़े हुए
>> अलग-अलग गुटों के मंत्रियों की बीच खेमेबाजी की खबरों ने सरकार को परेशान किया
>> आबकारी नीति के नियमों को सरल किए जाने पर विपक्ष ने शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

किसी भी सरकार के कामकाज को परखने के लिए 8 महीने का वक्त कम है. शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां उपलब्धियां हैं, तो वहीं खामियों की फेहरिस्त भी है. कमलनाथ सरकार जनता की उम्मीदों पर क्या वाकई में खरा उतर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा


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