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NEWS: सीवरेज व जल आपूर्ति मामला, निर्माण एजेंसियों को धारा 133 में नोटिस थमानें के बाद भी शहर में निर्माण कार्य अधुरे, 18 करोड मिलने के बाद भी जल योजना अधुरी, भगत वर्मा, पढें खबर

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NEWS: सीवरेज व जल आपूर्ति मामला, निर्माण एजेंसियों को धारा 133 में नोटिस थमानें के बाद भी शहर में निर्माण कार्य अधुरे, 18 करोड मिलने के बाद भी जल योजना अधुरी, भगत वर्मा, पढें खबर

नीमच :-

नीमच, अमृत मिशन योजना के तहत नगरपालिका नीमच को करोड़ों रूपये की राशि का उपयोग भूमिगत सिविर लाईन व जल आपूर्ति पाईप लाइन डालने के काम में किया गया है। अनुबंध शर्तों के अनुसार अभी तक दोनों योजनाओं का काम पूर्ण हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे शहर की दोनों योजनाएँ आज तक अधुरी है। 

शहर की प्रमुख बड़ी कॉलोनीयों के कई हिस्सों में अभी तक सिविर लाइन नहंी डाली गई है तथा अमृत जल योजना के तहत नई पाईप लाइन तो डाली गई है लेकिन कई हिस्सों में आज भी पुरानी पाईप लाइन से नई पाईप लाइन को मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा गया है। 

नगरपालिका तथा निर्माण एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नीमच जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भगत वर्मा ने एक बयान में बताया कि इस योजना के पूर्ण नहीं होने से शहर का आम नागरिक परेशान है, करोड़ों रूपये खर्च हो जाने के बाद भी इस योजना का लाभ आम आदमी को आज भी नहीं मिल पा रहा है।     

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निर्माण एजेंसिया अपनी इच्छा से कार्य कर रही है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि योजना के कार्य में नगरपालिका में कार्यरत् इंजीनियरों की कोई रूचि नहीं है। सारा काम मजदूरों के भरोसे छोड़ रखा है। एक अनपढ़ मजदूर इंजीनियर का काम कर रहा है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण एजेंसियों को लगभग 3 माह पूर्व काम पूर्ण नहीं करने के कारण नोटिस दिये गये थे। धारा 133 के तहत नीमच के अनुविभागीय अधिकारी ने निर्माण एजेंसियों को सार्वजनिक उपद्रव के नाम से नोटिस जारी किये थे। इन एजेंसियों को अधुरे कार्य को लेकर जवाब देना था, लेकिन आज भी इन ठेकेदारों पर धारा 133 का कोई भी असर नहीं हुआ तात्कालिन कलेक्टर ने जाँच के आदेश भी दिये थे। 

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जवाब की समय सीमा तय की थी। लेकिन निर्माण एजेंसीयों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अमृत जल योजना के तहत जल आपूर्ति की पाईप लाईन के लिये 18 करोड़ रूपये की राशि मिली थी, लेकिन अभी भी पेय जल योजना अधुरी है।

वर्मा ने बताया कि सार्वजनिक उपद्रव नोटिस की धारा 133 के तहत जो नोटिस दिए गए थे जिसका अभिप्राय यह है कि जिस कार्य में आम नागरिकों को परेशानी होती है तो संबंधित निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाता है। इस धारा में जुर्माना तथा सजा का भी प्रावधान है। शहर की अधिकांश काॅलोनियों में भी सिविर लाइन का काम अभी भी अधुरा है। सिविर लाइन के लिए नगरपालिका को 67 करोड़ दस लाख रूपये मिले थे। जिसमें नगरपालिका के 40 वार्डों में 200 कि.मी. की भूमिगत सिविर लाइन डाला जाना है। 

शर्तों के अनुसार सिविर लाइन का काम पूरा होने की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिन जगह सिविर लाइन नहीं डाली गई है वहाँ के रहवासी आज भी परेशान है। जहाँ सिविर लाइन डाली गई है। उनमें अधिकांश सिविर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त सिविर लाइन का पानी ग्रहवासियों के घरों में जा रहा है। सिविर लाइन का काम पूर्ण नहीं होने को लेकर इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्राी को की जा रही है।


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