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NEWS: प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, सरकारी महिला कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम बिंदुबाला राजावत को सौंपा ज्ञापन, पढें खब र

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NEWS: प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, सरकारी महिला कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम बिंदुबाला राजावत को सौंपा ज्ञापन, पढें खब र

डेस्‍क :-

छोटीसादड़ी। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी एनपीएसईएसआर राजस्थान की प्रदेश महिला प्रतिनिधि ममता शर्मा के नेतृत्व में सरकारी महिला कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बिंदु बाला राजावत को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व सभी पंचायत समिति के राजीव गांधी सभागार में एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नवीन अंशदाई पेंशन योजना लागू की गई है जो पेंशन योजना ना होकर पूर्ण सहयोग शेयर मार्केट पर आधारित एक म्यूच्यूअल फंड योजना है। नहीं अंशदाई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित होने के कारण कर्मचारी एवं अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धा अवस्था में आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। साथ ही इस योजना में न्यूनतम पेंशन की भी कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें महज 800 से 1200 रुपए मासिक पेंशन मिलने के प्रकरण सामने आए हैं। जिससे एनपीएस के खिलाफ प्रदेश के कार्मिकों में रोष व्याप्त है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।परंतु सरकार सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजस्थान में 2004 से पूर्व की भांति सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना संवैधानिक रूप से पूर्णतय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में है। सरकारी महिला कर्मचारी संघ ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों के परिवारों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने तथा एनपीएस योजना के कारण राज्य कोष में हो रही हानि का परीक्षण कराने की मांग की है।


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