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BIG REPORT: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नहीं मिली मुआवजे की राशि, बैंक-बीमा कम्पनी पर किसानों ने ठोका लाखों का दावा, पढें खबर

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BIG REPORT: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नहीं मिली मुआवजे की राशि, बैंक-बीमा कम्पनी पर किसानों ने ठोका लाखों का दावा, पढें खबर

रतलाम :-

रतलाम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत किसानों की बीमा राशि तो काटी गई, लेकिन जब नुकसान हुआ तो उनका आज तक बीमा की मुआवजा राशि नहीं मिली। इसी से नाराज किसानों ने जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करवाई, तो दूसरी तरफ अब बैंक और बीमा कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में पहुंचकर लाखों रुपए का दावा ठोका है।

मामला रतलाम जिले में 116 किसानों द्वारा 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत लाभ नहीं मिलने की शिकायत के बाद गर्मा गया था, इसके बाद कलेक्टर ने भी जिम्मेदार बैंक ब्रांच अधिकारियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने के लिए उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया था।

बैंक अधिकारी नहीं दे रहे उचित जवाब-

बतां दे कि किसानों द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का कलेक्टर के निर्देश के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस मध्य दो किसान राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम पहुंचकर दावा लगा चुके हैं।

इसमें एक धराड़ के दिलीप पाटीदार ने बीमा कम्पनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और दूसरे सैलाना भैंसाडाबर के किसान प्रवीणसिंह राठौड़ ने बैंक पर बीमा क्लेम नहीं देने का दावा किया है। कृषि अधिकारियों की माने तो कई बैंकों के अधिकारियों द्वारा सहीं जवाब नहीं दिए जाने पर पुन: पत्र व्यवहार किया गया है।

किसानों ने सीएम हेल्पलाइन की थी शिकायतें-

उपसंचालक कृषि जीएस मोहनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमा राशि नहीं मिलने पर की गई शिकायत के बाद दो किसानों द्वारा उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराया है। इसमें एक राज्य और एक जिला उपभोक्ता फोरम पहुंचे है।

बैंक अधिकारी सहीं जबाव नहीं दे रहे हैं, कुछ ने जवाब दिये नहीं है और जिसने दिए उनके सहीं जबाव नहीं होने के कारण कृषि अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के द्वारा करवाए गए, लेकिन बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम जमा नहीं कराए जाने के मामलों में किसानों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई।

कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को दिए थे निर्देश-

शिकायतों के म²ेनजर कलेक्टर रूचिका चौहान ने गत माह समीक्षा बैठक में उप संचालक कृषि जीएस मोहनिया को निर्देशित किया गया कि उन मामलों में परीक्षण कर संबंधित शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज कराए जाएं। बैठक में उप संचालक कृषि ने जिले में लगभग 10 से 12 दिन शाखाओं द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों के प्रीमियम जमा नहीं कराए जाने की

जानकारी देते हुए लगभग 58 शिकायतें एसबीआई की होना बताई थी। इसके अलावा अन्य बैंकों भी शिकायत किसानों द्वारा की गई थी कि किसान के खाते से बीमा राशि डेबिट की गई, वह पैसा बैंक ने किस हल्के में जमा किया वह स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जो मामला अब तक अटका हुआ है। कृषि अधिकारियों की माने तो पुन: बैंक अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर जवाब मांगें है।


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