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BIG NEWS : वॉइस ऑफ एमपी की खबर पर अमेरिका से आई प्रतिक्रिया, पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू ने अफीम नीति पर कही ये बड़ी बात, पढ़े डेस्क इंचार्ज महावीर सैनी की खबर 

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BIG NEWS : वॉइस ऑफ एमपी की खबर पर अमेरिका से आई प्रतिक्रिया, पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू ने अफीम नीति पर कही ये बड़ी बात, पढ़े डेस्क इंचार्ज महावीर सैनी की खबर 

नीमच :-

नीमच। राजधानी दिल्ली से अफीम वर्ष 2022-23 की अफीम नीति घोषित हो गई है। इस बार वित्त मंत्रालय ने सभी पात्र किसानों को 10-10 आरी का पट्टा देने की घोषणा की है। इस अफीम नीति के जारी होने के साथ ही टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। वॉइस ऑफ एमपी की खबर पर भी लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका से भी एक प्रतिक्रिया आई है। 

शहर के पूर्व विधायक डॉ. संपत स्वरूप जाजू ने खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार वित्त मंत्रालय ने अपात्र हुए किसानों को भी सशर्त पुनः पट्टा जारी किया है। 
जो अफीम नीति सरकार ने घोषित की है उसके संबंध में मैने पूर्व में ही अनुमान लगाया था। मेरे पूर्वानुमान के मुताबिक ही इस वर्ष अफीम नीति जारी हुई है। डॉ. जाजू ने बताया कि सरकार ने अफ़ीम उत्पादन बढ़ाने के लिये सीपीएस पद्धति में ही नए पट्टे देने की घोषणा की है। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में अपात्र हुए किसानो को सशर्त पुनः पट्टे जारी किए गए हैं। सामान रूप से 10-10 आरी के पट्टे नियमानुसार सभी पात्र किसानों को मिलेंगे। अब दिलचस्प बात तो अब देखने की होगी की कितने अफ़ीम उत्पादक कृषक सीपीएस पद्धति के माध्यम से अफ़ीम उत्पादन करने को आगे आते हैं। आगामी लंबे समय तक अफ़ीम का उत्पादन निर्बाध सरकार को मिलता रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने सीपीएस पद्धति के लाइसेंस की अवधि अगले पांच वर्षों तक के लिये वैध की हैं किसान को अब अगले पांव वर्षों तक लाइसेंस का टेंशन समाप्त हो गया हैं। 

यह अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र का दुर्भाग्य हैं कि यहां के जनप्रतिनिधि लगातार विगत कई वर्षों से क्षेत्र के कृषकों को भ्रमित कर उनका शोषण कर रहे हैं। अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र के सत्तारूढ़ जनप्रतिनिधियों की तथाकथित कार्यशैली और उनके तथाकथित प्रयासों की पोल खुल गई। प्रश्न अब यह हैं कि क्या इसका लाभ विपक्ष आने वाले चुनावों में कैसे और किस तरह से लेगा। सत्तारूढ़ दल ड़ेमेज को नियंत्रित करने के लिये जी जान से लग गया हैं। एक क्षीण संभावना हैं कि अफ़ीम निति में संशोधन कर सकती हैं सरकार और वर्ष 1995 से लेकर 2022 तक के जो अपात्र पट्टे किसी भी कारण निरस्त हुये हैं को पुनः सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस देकर। 
 


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