JOB NEWS: मध्य प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पढ़े खबर

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JOB NEWS: मध्य प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पढ़े खबर

डेस्क :-

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने से रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने का फैसला लिया है.इसके अलावा प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को रोकने के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया है.

दरअसल, कैबिनेट की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि दूसरे प्रदेशों में भाषा के आधार पर युवाओं को नौकरी में महत्व मिलता है, मध्यप्रदेश में उस अनुपात में ये संख्या कम है. प्रदेश के युवाओं के हितों का ध्यान रखे जाने के लिए कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वो इस बारे में अपने-अपने विभाग का प्लान तैयार करें. विभाग में देखें कि वो कैसे स्थानीय लोगों को फायदा दे सकते हैं. यह मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है इसके मद्देनजर प्रबल संभावना है कि अभी सरकार कोई सीधा नीतिगत फैसला नहीं करेगी लेकिन प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में ज्यादा मौके मिले ये तय किया जाएगा.

सिंहस्थ के दौरान ड्यूटी करने वाले 2790 होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड बनाए जाने का फैसला भी किया है. इसके लिए सरकार नियमों को शिथिल करेगी. इन सैनिकों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है.

कैबिनेट में भोपाल जेल ब्रेक घटना की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट भी पेश की गई. अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पोषण आहार के रेडी टू ईट का जिम्मा महिलाओ के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है. इसके लिए प्रदेश भर में सात जगह शुरू नए प्रोजेक्ट शुरु किए जाएंगे.

कैबिनेट ने चुनावी साल में गरीब कल्याण महाअभियान चलाए जाने पर भी फैसला किया है. एमपी सरकार 1 अप्रैल से 15 मई तक गरीब कल्याण महाअभियान चलाएगी. इनका आयोजन प्रदेश के सभी 51 जिलो में किया जाएगा.

कैबिनेट ने रन्नौद को नगर परिषद बनाये जाने की मुहर लगी है. इसके अलावा किचन गार्डन, मसाला क्षेत्र विस्तार, प्रधानममंत्री कृषि सिंचाई, सब्जी क्षेत्र विस्तार, फल पौधरोपण योजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है. कैबिनेट ने 18 मार्च तक सिंधी विस्थापितों के राजस्व प्रकरणों और पट्टों के साथ ही अन्य अवैध कॉलोनी संबंधी प्रकरणों और नीमच के बंगला बगीचा सहित इस तरह के लंबित मामलों का निराकरण किए जाने का फैसला भी किया है.


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