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GURJAR AANDOLAN : एक नवम्बर को गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम पर सरकार एक्शन में, एडीजी जोसेफ और आईजी जैदी पहुंचे बयाना, बैंसला के पक्ष व विरोधी नेताओं से की बातचीत, पढें खबर

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GURJAR AANDOLAN : एक नवम्बर को गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम पर सरकार एक्शन में, एडीजी जोसेफ और आईजी जैदी पहुंचे बयाना, बैंसला के पक्ष व विरोधी नेताओं से की बातचीत, पढें खबर

डेस्‍क :-

बयाना। एक नवम्बर से गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम को देखते हुए राज्य सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एडीजी (विजिलेंस) बीजू जॉर्ज जोसेफ व आईजी (विजिलेंस) हैदर अली जैदी शनिवार को बयाना पहुंचे और गुर्जर नेताओं से मुलाकात कर सरकार का पक्ष रखा। पुलिस अफसरों ने कर्नल बैंसला गुट के विरोधी व पक्ष के नेताओं से संपर्क साधा है।

इधर, सूत्रों के अनुसार गुर्जर नेताओं ने अफसरों से मांगे पूरी करने को लेकर जोर डाला है। रेस्ट हाउस में मुलाकात के बाद जैदी कुछ अन्य नेताओं से मिलने फील्ड में भी गए। अफसरों की गुर्जर नेताओं से मुलाकात को गोपनीय रखा जा रहा है। गुर्जर नेताओं से अधिकारियों की मुलाकात आज भी जारी रह सकती है।

मीडिया को दूर रखा गया। पुलिस-प्रशासन के स्थानीय अधिकारी भी मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। उधर, पुलिस के माध्यम से सरकार की आंदोलन को कंट्रोल करने की कवायद पर गुर्जर समाज में नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को बयाना के अड्डा गांव में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मौजूदगी में हुई गुर्जर महापंचायत में एक नवम्बर से आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया था।

मांगों को पूरा करने को कहा
पुलिस अफसरों से मुलाकात करने वाले गुर्जर नेताओं ने बताया कि पुलिस अफसरों ने मुलाकात में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार समाज की मांगों पर गंभीर है, लेकिन संवैधानिक रुप से मांगों को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में गुर्जर समाज को धैर्य से काम लेना चाहिए और आंदोलन जैसे कदम से बचना चाहिए। इस पर गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार समाज की मांगों को पूरा कर दे तो आंदोलन जैसी नौबत ही नहीं आएगी।

आंदोलन को दबाने के बजाए मांगों को पूरा करे सरकार
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े भूरा भगत ने कहा कि अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समाज को सरकार कभी मुकदमे लगाकर तो कभी हमारे ही समाज के कुछ लोगों को बरगला कर आंदोलन को दबाने का जिस तरह से प्रयास कर रही है। इससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है।

इसके बजाए सरकार को समाज की मांगों को एक नवम्बर से पहले पूरा करना चाहिए। जब सरकार ने 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग सबसे प्रमुख मांग पूरी कर दी तो अब इन छोटी-छोटी मांगों को पूरा करने में क्यों देरी कर रही है। अगर सरकार मांगों को पूरा करती है तो गुर्जर सहित पूरा एमबीसी वर्ग सरकार का आभारी रहेगा।

ये हैं मांगें

आरक्षण को केन्द्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
बैकलॉग की भर्तियां निकालनी जाएं। भर्ती में गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1200 कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
आंदोलन के सभी शहीदों के परिजन को सरकार के वादे के मुताबिक नौकरी, मुआवजा दी जाए।
आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए।


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