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BIG NEWS: केंद्रीय श्रम संगठनों का आह्वान, मध्‍यप्रदेश में श्रम कानून करनें का विरोध, श्रमिकों और कर्मचारी यूनियनों ने 22 मई को मनाया विरोध दिवस, पढें खबर

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BIG NEWS: केंद्रीय श्रम संगठनों का आह्वान, मध्‍यप्रदेश में श्रम कानून करनें का विरोध, श्रमिकों और कर्मचारी यूनियनों ने 22 मई को मनाया विरोध दिवस, पढें खबर

नीमच :-

नीमच, ट्रेड यूनियन नेताओं ने विचार विमर्श के बाद निर्णय किया धा    कि कोरोना वायरस के बचाव के लिये घोषित मापदंडों और अनुशासन को कायम रखते हुए लाकड़ाउन   का पालन करते हुए जो जहां है वह वहीं से   केन्द्रीय  श्रम  संगठनों के आव्हान पर मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ 22 मई को नीमच  सहित  पुरे  देश में 12 ट्रेड़ यूनियनो  व्दारा    विरोध प्रदर्शन किया 

विरोध प्रदर्शन के बाद  अपने  जारी  बयानों  में ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार मजदूर विरोधी निर्णय को वापस नही लेगी तो आंदोलनात्मक कार्यवाही को तेज करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जावेगा। 

ट्रेड़ यूनियन नेता किशोर जेवरीया, सीटू महामंत्री शेलेन्द्र सिंह ठाकुर,  जिला इटंक नीमच के महामंत्री तथा नीमच जिला असंगठित मध्यप्रदेश कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष भगत वर्मा तथा   नीमच जिला इटंक के अध्यक्ष  भँवर शर्मा ने कहा कि करोना  संकट कि आड़ में किए गए  मजदूर विरोधी श्रम कानून संशोधन को मध्यप्रदेश सरकार  वापस ले। तथा केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना की आड़ मैं  देश कि संपदा को  बेचना बंद करें। असंगठित श्रमिकों के खाते में  चार माह की राशी दि जाए ।

श्रम सुधारों  के नाम पर कारखानों में 12 घंटे की पाली, श्रम कानूनों के परि पालन के लिये निरीक्षण पर रोक, ठेका श्रमिकों के लिये ठेकेदारों की मनमर्जी, दुकानों एवं संस्थानों में 18 घंटे का काम की व्यवस्था कायम करने की शिवराज सरकार की घोषणा को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, कर्मचारी महासंघों ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों में जंगल राज की कायमी बताते हुये नई  व्यवस्था श्रमायुक्त  का 6 मई 2020 का परिपत्र  निरस्त किया जाए    इन्हें तुरन्त वापस लेने की मांग की है।  

बैंक एम्पलाईज यूनियन नीमच के सचिव  सतिष भटनागर इटंक के गुणवंत राठोड़, रफिक एहमद, मोईनुद्दिन  खान, देवीलाल जाट, गोपाल सिंह  राठोड़, गोतम सिंह जाट,  सीटू कै सुनिल शर्मा, गोपाल दिवान, अजय जेवरिया, मनोहर जोशी, रवि नागदा,  विजय ग्वाला, दिलीप व्यास, रंजीत सालवी आदि  श्रमिकों ने लाकड़ाऊन का पालन करते हुए   जहाँ धे वहां रह कर  मजदूर विरोधी सरकार का विरोध किया ।

युनियन   नेताओं के   जारी सयुक्त बयान में  ट्रेड़ युनियन नेताओं  ने कहा कि कोरोना लॉक डाउन में नियोजकों कारपोरेट घरानों, ठेकेदारों, बिल्डर्स, की मुनाफे की हवस और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते जब आज लाखों मजदूर सड़कों पर बेबसी और भुखमरी के शिकार हो रहे है तब इन पर अंकुश लगाने के बजाय मजदूरों पर गुलामी थोपी जा रही है, मजदूर कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार के इस निर्णय को एकतरफा, शोषणकारी व कारपोरेटपरस्त बताते हुये इस कदम का व्यापक विरोध  किया।

ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि प्रदेश में दलबदल कर बनायी गयी सरकार ने वैधानिक व जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को धता-बताकर इन केन्द्रीय कानूनों में बदलाव कर दिखाया है कि उस के लिये कारपोरेट्स का हित सर्वोपरी है। घोषणा के बाद प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा जारी पत्र के जरिये लॉक डाऊन के दौरान ड्यूटी पर न आने वाले श्रमिकों का वेतन काटने की मालिकों को दी गयी खुली छूट की भी ट्रेड यूनियनों ने तीखी आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि आज जब श्रमिक रेड जोन और कंटेनमेंट के चलते प्रशासनिक पाबंदियों में फंसा हुआ है, तब उनकी अनुपस्थिति पर वेतन कटौती की इजाजत देना अन्यायपूर्ण है। वक्तव्य में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि यदि प्रदेश में उद्योग विकसित कर विकास करना चाहते है तो श्रम को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सम्मानजनक दर्जा देकर ही ऐसा किया जा सकता है 

सरकार के फैसले को श्रमिकों की लूट और पूंजी के लिये छूट की नीति बताते हुये नेताओं ने प्रदेश के मजदूर कर्मचारियों से इसका पुरजोर विरोध  किया है ।

राष्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शन को लेकर  सयुक्त ट्रेड़ यूनियन व्दारा  श्रम कानून में परिवर्तन के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन  तहसील दार प्रशस्ति सिंह को दिया गया ।  साथ ही आशा, ऊषा, आगनवाड़ी तथा हम्माल पल्लेदार संघ ने भी मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ ज्ञापन दीया ।


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