भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सेवा संकल्प अभियान से लेकर किसान कल्याण, विकास योजनाओं और आगामी आयोजनों तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

मोहन कैबिनेट बैठक में आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई और विकास योजनाओं को लेकर सतत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। EOW के लिए 345 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। नगरीय निकायों से जुड़े मामलों में 392 लोगों पर कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिसमें AI और तकनीक की मदद लिए जाने का भी उल्लेख हैष वहीं, विभिन्न योजनाओं को निरंतर जारी रखने और छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी तथा मुरैना से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 3,378 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

अल्पवर्षा पर चर्चा
किसान कल्याण वर्ष के तहत अब तक किए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट में दिया गया। प्रदेश के 12 जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति और उससे जुड़े मापदंडों पर चर्चा हुई। सरकार ने जिलेवार आंकलन के आधार पर किसानों को सहयोग देने की बात कही है।

इन जिलों में हुई है कम बारिश
अलीराजपुर (सबसे अधिक वर्षा की कमी, सामान्य से करीब 52% कम)
इंदौर
उज्जैन
बैतूल
हरदा
नर्मदापुरम
रतलाम
झाबुआ
धार
शाजापुर
पांढुर्ना

माटी कला को प्रोत्साहन
वहीं दीपावली के अवसर पर पारंपरिक माटी कला को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में पहल करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से मिट्टी के दीये खरीदने और स्थानीय कुम्हारों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

आगामी आयोजनों पर चर्चा
इसके अलावा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, 1 नवंबर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के आयोजनों को लेकर भी जानकारी साझा की गई। गौरतलब है कि कैबिनेट बैठक में जनसेवा, किसान कल्याण, विकास योजनाओं, प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने जैसे विषय प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कैबिनेट को प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत 1,345 सेवा शिविर लगाए गए, जबकि 1,600 से अधिक सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं।

साथ ही नमो सेवा नुक्कड़ टोली के माध्यम से भी जनसेवा से जुड़े प्रयास किए गए। बैठक में पिछले दो सप्ताह के दौरान मध्यप्रदेश को मिले विभिन्न पुरस्कारों की जानकारी भी साझा की गई। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत सम्मान, राष्ट्रीय पोषण और पर्यटन के क्षेत्र में मिले पुरस्कार और बिजली ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम करने के लिए मिली उपलब्धि का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज नीति कार्यक्रम और सेमीकंडक्टर समिट इंदौर की जानकारी भी कैबिनेट के सामने रखी गई।