नीमच। प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल ने सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की विभागीय समीक्षा की। बैठक में लेगेसी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन, जिला स्तर पर स्कैनिंग सेंटर स्थापित करने, कम से कम पांच कंप्यूटर स्कैनर और आवश्यक फर्नीचर व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा और न्यायालय कार्य पर निर्देश-
प्रमुख सचिव ने राजस्व अभिलेखों की स्कैनिंग हेतु दस्तावेजों के चयन, पटवारियों का रोस्टर, दस्तावेजों के आवक-जावक पंजीकरण तथा स्कैनिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई और कोर्ट संचालन को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।

स्वामित्व योजना और भूमि चिन्हांकन पर चर्चा-
बैठक में ग्रामों में आबादी भूमि के चिन्हांकन, स्वामित्व योजना के पट्टाधारियों को पट्टे की रजिस्ट्री कराने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों पर भी निर्देश दिए गए। नीमच के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एडीएम बी.एस. कलेश एवं डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे उपस्थित रहे।