नीमच। जिले के नयागांव बैरियल सहित मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में चल रही लूट की दुकान अब बंद हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां (आरटीओ चेक पोस्ट) को आज एक जुलाई से बंद कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक पाइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच की जाएगी। सरकार ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।

आपकों बता दें कि प्रदेश में संचालित आरटीओ चेक पोस्ट पर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद रविवार को परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।

ट्रक ऑपरेटर बोले- खत्म हुई समस्या 
इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि नई व्यवस्था से ट्रक ऑपरेटरों की समस्या 70 फीसदी तक खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों को फायदा होगा, बल्कि हाईवे पर भी इकोनॉमी बेहतर होगी। बाहर की गाड़ियां आएंगी तो ढाबे, पेट्रोल पम्प पर भी कारोबार बढ़ेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि एमपी में जल्द से जल्द मानव रहित व्यवस्था बनाकर टेक्नोलॉजी के ​जरिये गुजरात से भी अच्छा मॉडल बनाया जाना चाहिए।

211 होमगार्ड्स के जवानों की जिलेवार प्रतिनियुक्ति की गई-
मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में संचालित परिवहन चेक पोस्ट की जगह 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट और 94 रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट के लिए 211 होमगार्ड्स के जवानों की जिले वार प्रतिनियुक्ति की गई है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।

गुजरात पैटर्न पर होगी जांच, बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगा अमला-
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को छोड़कर बाकी अमले की भर्ती जल्दी होगी। तब तक प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ की व्यवस्था होगी। परिवहन चौकी बंद होने के बाद गुजरात के पैटर्न पर हाईटेक तरीके से वाहनों की नियमानुसार जांच की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों की ओवर लोडिंग की जांच करने के लिए मोबाइल वेइंग मशीन यानी चलित धर्म कांटे भी मंगाए जाएंगे। परिवहन चेक पॉइंट पर वाहन चालकों को परेशानी ना हो और सिस्टम में पारदर्शिता रहे। इसके लिए स्टाफ को बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया जाएगा।

सीएम ने वीसी के जरिए अफसरों से की चर्चा- 
सीएम डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि सुशासन के अंतर्गत कई काम किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।

सीएम ने कहा- परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें मिलने पर राज्य शासन सख्त कार्रवाई करेगा। नई व्यवस्था से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के इंतजाम किए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था में उड़न दस्ते कार्य करेंगे। बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी।