नीमच। आज देश के करोड़ों श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों और नई श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर हैं। नीमच में भी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करने के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई। भारत माता फ़ोर जीरो चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजेंद्रनाथ प्रजापति को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न फेडरेशनों के आह्वान पर यह हड़ताल बैंक, बीमा, कोयला, रक्षा, आशा-आंगनवाड़ी, और अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों में कामकाज को प्रभावित किया। हड़ताली श्रमिक संगठनों ने सरकार पर श्रमिकों के संवैधानिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया है।चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द किया जाए। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिकों के लिए 26,000 प्रति माह निर्धारित किया जाए, जबकि अर्ध-कुशल, कुशल और अति-कुशल श्रेणियों के लिए यह क्रमशः 30,000, 36,000 और 40,000 हो। सभी प्रकार के कैजुअलाइजेशन को बंद कर श्रमिकों को स्थायी किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो।सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए और महंगाई पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए।मध्य प्रदेश में भी श्रमिकों ने अपनी स्थानीय मांगें भी रखी हैं।नीमच की सीसीआई नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में चलाया जाए।श्रमिक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक उग्र होगा।