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August 1, 2025, 3:10 pm
NEWS : राजस्थान जन आधार योजना को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जन आधार 2.0 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन, पढ़े रेखा खाबिया की खबर

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चित्तौड़गढ़। राजस्थान जन आधार योजना को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जन आधार एप्लिकेशन 2.0 लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में बुधवार 30 जुलाई को  जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त जिला जन-आधार योजना अधिकारी एवं उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अध्यक्षता में जन आधार 2.0 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रत्येक ब्लॉक से एक चयनित कार्मिक ने भाग लिया, जिन्हें आगे ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया गया है।

अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी ने जन आधार एप्लिकेशन 2.0 की नवीन कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण – सभी कार्य अब सरल एवं डिजिटल माध्यम से निवासियों द्वारा स्वयं किए जा सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य – अद्यतन कार्य अब केवल SSO या ई-मित्र से आधार प्रमाणीकरण के पश्चात ही संभव होंगे। ई-साइन द्वारा सत्यापन – सभी संशोधन अब निवासी के OTP आधारित ई-साइन से ही सबमिट होंगे। एक संशोधन पूर्ण होने तक दूसरा संभव नहीं – पारदर्शिता हेतु नया संशोधन पहले वाले के निस्तारण के बाद ही किया जा सकेगा। सहायक दस्तावेजों की अनिवार्यता – प्रथम व द्वितीय सत्यापक को अब दस्तावेज देखकर ही संशोधन स्वीकृत करना होगा। ई-कार्ड सुरक्षा – जन आधार कार्ड अब OTP के बाद ही डाउनलोड होगा एवं पासवर्ड से सुरक्षित रहेगा। मोबाइल ऐप से संशोधन – ऐप में अब संपर्क विवरण एवं बैंक विवरण में भी संशोधन संभव है। स्वचालित समावेशन – सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम आजीएचएस कार्ड में स्वचालित जुड़ेंगे।
विवाह के बाद स्थानांतरण – विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर दुल्हन का नाम दूल्हे के जन आधार परिवार में स्वतः जुड़ जाएगा।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार चौधरी, सांख्यिकी अधिकारी ने जन आधार 2.0 के तकनीकी पक्षों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अंत में, सभी ब्लॉकों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों, अधिशाषी अधिकारियों एवं योजना से जुड़ी अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी जारी किए गए।

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