नीमच। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा, एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप 12 नवंबर, 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ।जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर में सादगीपूर्ण समारोह में मॉ सरस्वती मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर, प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम को प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अखिलेश मिश्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार सोनकर, प्रथम जिला न्यायाधीश सोनल चौरसिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी, पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेखा मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण, बैंक एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, प्रेस-मीडियाकर्मी, पत्रकारगण एवं पक्षकारगणों ने सहभागिता की।

उक्त कार्यक्रम के उपरांत गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठो के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05.30 बजे तक चलती रही। प्रधान जिला न्यायाधीश सुशंत हुद्दार द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच विजय कुमार सोनकर के साथ जिला स्थापना पर गठित सभी लोक अदालत की खण्डपीठों में जाकर कार्यवाहियों का अवलोकन किया।

नेशनल लोक अदालत में कुल 17 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 2744 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 370 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होकर 748 व्यक्ति लाभान्वित हुये। उक्त लंबित प्रकरणों मे से मोटरयान दुर्घटना के 12 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें 79 लाख 26 हजार रूपये का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक राजीनामा योग्य 154 आपराधिक प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि 08 लाख 90 हजार रूपये का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त 76 चौक अनादरण के प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 01 करोड़ 23 लाख रूपये 78 हजार का निराकरण हुआ, 20 अन्य सिविल प्रकरण, तथा 08 पारिवारिक विवादो से संबंधित मामले, सहित कुल 370 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये।

नेशनल लोक अदालत में कुल 5325 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 217 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा करीब 20 लाख 75 हजार रूपये की वसुली होकर, 217 व्यक्ति लाभान्वित हुये है।