चित्तौड़गढ़। आमजन की जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को डीओआईटी के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने एक-एक कर परिवादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के आवश्यक निर्देश दिए। 

जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने एवं नाम सही करवाने, रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण हटाने, गैरखातेदारी से खातेदारी के अधिकार दिलाने, खेत पर जाने का रास्ते दिलाने, आवासीय भूमि का पट्टा दिलाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, खैल मैदान से अतिक्रमण हटाने, पट्टा निरस्त करने, वेतन दिलाने, सामुदायिक शोचालाय बनाने, मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने सहित आए विभिन्न परिवादों की सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। 
जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं तहसीलदार एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आए प्ररकणों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित विभागों को भिजवाया जाता है ताकि उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा समय रहते निस्तारण किया जा सके। उन्होंने वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अतिक्रमण के मामलों में स्वयं मोके पर जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
 
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टर से परिवादों के निस्तारण की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर जिला कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने एवं नाम सही करवाने, रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण हटाने, गैरखातेदारी से खातेदारी के अधिकार दिलाने, खेत पर जाने का रास्ते दिलाने, आवासीय भूमि का पट्टा दिलाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, खैल मैदान से अतिक्रमण हटाने, पट्टा निरस्त करने, मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न समस्याओं के प्रकरण आए है, जिनका संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए है। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर से कहा कि वे स्वयं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जमीन एवं अतिक्रमण संबंधी मामलों में मॉनिटरिंग करें एवं प्रकरणों को निस्तारित करवाए ताकि अधिकाधिक लोगों को राहत मिल सके।  

जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू अवाप्ति) शैलेश सुराणा सहित नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, शिक्षा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।