मंदसौर। अपनी मांगों को लेकर जिले के संविदा स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई है।18 अप्रैल से शुरू हुई इस हडताल के कारण ग्रामीण क्षेत्र में संचालित डिलिवरी प्वाइंट और उप स्वास्थ्य केन्द्रों के ताले ही नहीं खुल पा रहे है। शहर में भी टीकाकरण, टीबी के नए मरीजों की जांच सहित कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित बनी हुई है। इधर धरना स्थल पर बैठे संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपना कामकाज छोड़कर अपनी मांगो को लेकर मोर्चा खोल रखा है। 

अनिश्चित कालीन और क्रमिक भूख हड़ताल-

संविदा स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारियों की हड़ताल का शुक्रवार को चौथा दिन था। लेकिन हडताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर अभी से दिखने लगा है। बता दें कि जिले में 33 डिलिवरी प्वाइंट और 201 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, लेकिन हडताल के कारण न तो डिलिवरी पॉइंट पर कर्मचारी है न ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारी है। केंद्रों के नहीं खुलने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि पहले की गई अनिश्चित हडताल के कारण भोपाल में जिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज किए गए है, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

ये है मांगें- 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक 5 जून 2018 की ना शासन समान्य प्रशासन द्वारा पारित नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। दूसरा आउटसोर्स प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ का समायोजन किया जाए और निष्कासित साथियों की वापसी की जाए। 

ये कार्य भी प्रभावित हो रहा है- 

सभी उपस्वाथ्य केन्द्र बंद, सभी डिलिवरी पॉइंट पर व्यव्स्था गड़बड़ाई, एनीमिया, सिकलसेल की जांच भी नहीं हो पा रही है। जिला अस्पताल में टीबी के नए मरीजों की जांच बंद है। सभी राष्ट्रीय प्रोग्राम और उनकी रिपोर्टिंग ठप्प।

अपनी मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्यकर्मी चार दिन से जिला अस्पताल के सामने मोर्चा खोलकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि 15 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक 20 दिन चली हड़ताल के दौरान शासन के द्वारा हमारी न्यायोचित मांगो को पूरा करने संबंधी आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक शासन के द्वारा हमारी मांगो को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। 90 प्रतिशत नीति की फाइल वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए लंबित है। इस पर आज दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में फिर से हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। आगामी दिनों में विभिन्न तरीको से सरकार के समक्ष मांगों के लिए आवाज जोरदारी के साथ उठाई गई लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला है।