मन्दसौर। अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के किसान प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार व केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त ग्वालियर के नाम जिला कलेक्टर मंदसौर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि तत्काल अफीम नीति में संशोधन किया जाए, किसान हित में नई पॉलिसी बनाई जाए। अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करेंगे व अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। 

समिति अध्यक्ष नरसिंह डागी टिडवास ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय संरक्षक रामकुमार योगी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बंशीलाल धाकड़ राजपूरा व समिति के पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लेने के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल मालवीय खानूखेड़ा भेरुलाल पाटीदार दिलीप पाटीदार गरदोडी श्याम लाल प्रजापत पिल्लू सहित सभी किसानों ने कहा है कि भारत सरकार तत्काल अफीम नीति में संशोधन करके  सिपीएस पद्धति को पूर्ण रूप से‌ समाप्त करें, क्योंकि सिपीएस पद्धति देश व किसान हित में नहीं है व 1997 से आज तक के कटे हुए सभी अफीम पट्टे जारी हो एंडी पी एस की धारा 8 / 29 को समाप्त किया जाए व अफीम डोडा चूरे की धारा 8 / 18 को हटाकर आबकारी में शामिल किया जाए।