भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रालय के इतिहास में सरकारी कर्मचारियों पर पहली बार ऐसी सख्ती देखने को मिली है। देरी से दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों की सीएल लगेगी। सीएल के बाद भी उन्हें पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को रोजाना देनी होगी।

दरअसल, प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अफसर समेत कर्मचारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए समय निर्धारित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें जी ए डी ने कहा था कि सभी शासकीय कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत किया गया है। निर्देशानुसार सभी शासकीय कर्मियों से यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ होने के निर्धारित समय प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थों को भी कृपया इस हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

इस आदेश के बाद भी कई विभागों के अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे है। इसे देखते हुए जीएडी ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। अब देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों की सीएल लगाई जाएगी। सीएल के बाद भी उन्हें पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट दोपहर 1.30 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग को रोजाना देनी होगी। जी ए डी को प्रतिदिन दी जाने वाली रिपोर्ट में देरी से आने वाले अधिकारी-कर्मचारी को लेकर टिप्पणी भी लिखनी होगी।