नीमच। मोटरयान दुर्घटना मामलों में 12 प्रकरण सफल हुए, जिसमें 98 लाख 22 हजार रूपये का अवार्ड दिलाया गया। विद्युत के राजीनामा योग्य 44 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें 09 लाख 77 हजार करीब का अवार्ड पारित हुआ। चैक अनादरण मामलों में करीब 01 करोड़ 23 लाख रूपये 83 हजार की चौक राशि निराकृत हुई। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देशों एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नजमा बेगम के नेत्रृत्व में दिनांक 14 दिसंबर 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। 
जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. संेटर में मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से लोक अदालत का उद्घाटन किया गया जिसमें जिला नीमच के माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश  अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच वीरेंद्र सिंह राजपूत, विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डॉ. कुलदीप जैन, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरपी अहिरवार, पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्टेªट, डॉ. रेखा मरकाम न्यायिक मजिस्टेªट सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
उक्त कार्यक्रम के उपरांत जिलंे में गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05ः30 बजे तक चलती रही। 
नेशनल लोक अदालत में कुल 20 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 2265 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 416 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होकर 1027 व्यक्ति लाभान्वित हुये। उक्त लंबित प्रकरणों में सेे मोटरयान दुर्घटना के 12 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें 98 लाख 22 हजार रूपये का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक राजीनामा योग्य 194 आपराधिक प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि 03 लाख रूपये का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त 96 चौक अनादरण के प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 01 करोड़ 23 लाख रूपये 83 हजार का निराकरण हुआ, 27 अन्य सिविल प्रकरण, तथा 24 पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले, सहित कुल 416 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये।
नेशनल लोक अदालत में कुल 6670 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 696 प्रकरगा उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा करीब 90 लाख 34 हजार रूपये की वसुली होकर, 717 व्यक्ति लाभान्वित हुये।
कुटुम्ब न्यायालय में धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं धारा 13 एचएमए के प्रकरण का निपटरा हुआ। कुटुम्ब न्यायालय नीमच के प्रकरण में धारा 9 एवं धारा 13 एचएमए के अलग अलग आवेदन लगे थे जिनमें दोनों पति-पत्नी के बीच जिसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता करने के पश्चात दोनों पति-पत्नी के बीच सुलह हो गई एवं पति ने पत्नी को वापस ले जाने का निवेदन न्यायालय से किया एवं न्यायालय द्वारा प्रकरण इसी स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया एवं उक्त प्रकरण से जुड़े अन्य न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निपटरा लोक अदालत के माध्यम से करवाया जाकर पति-पत्नि एवं खुशी-खुशी अपने घर को रवाना हुये।