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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के मामलों का संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि पॉक्सो एक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कोर्ट की जबलपुर, इंदौर, और ग्वालियर बेंचों में लंबित अपीलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की।
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीनों बेंचों में बच्चों पर अपराध के 14,531 मामले लंबित है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने चार हफ्तों बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिससे यह साफ हो गया है कि कोर्ट इस गंभीर मुद्दे को लेकर गंभीर है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
