नीमच। बड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान किए जाने की मांग को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप द्वारा आज नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं अधिनियम 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों को 180 दिनों में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद देश भर में फर्जी कंपनियों द्वारा ठगे गए करोड़ों पीड़ित जमाकर्ताओं को अभी तक भुगतान के संबंध में कोई राहत नहीं मिल पाई है। 
ज्ञापन में बताया गया है कि बड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारियों और विशेष न्यायालय को ठगी पीड़ितों के आवेदन पर शीघ्र भुगतान करने का निर्देश है। परंतु प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता के कारण 42 करोड़ से अधिक पीड़ितों को अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है। अपनी मेहनत की जमा पूंजी के भुगतान ना होने की वजह से ठगे गए पीड़ित जमाकर्ताओं में भारी असंतोष, भय और तनाव है। फिर भी शासन के कान पर जून तक नहीं रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख से अधिक पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं जो कि अपने आप में एक राष्ट्रीय संकट है। 
ज्ञापन देने पहुंचे प्रदर्शनकारियांे ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो और कानून का पालन करो या कुर्सी छोड़ो जैसे नारे लगाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि ईडी, सीबीआई और सेबी द्वारा जप्त की गई संपत्तियों को बड्स एक्ट के तहत अधिकारियों को सौंपने और पोर्टल आधारित झूठे रिफंड सिस्टम को बंद कर न्यायिक भुगतान प्रणाली लागू की जाए।