भोपाल। श्रावण मास में रक्षाबंधन के जरिये महिलाओं से लगातार संवाद करने और रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट आज महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अमल के लिए फैसले लेगी। राखी के त्यौहार के उपरांत आज दोपहर बाद तीन बजे से होने वाली कैबिनेट बैठक में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही जीएडी द्वारा तैयार की गई तबादला नीति में संशोधन के साथ लागू करने का फैसला मोहन सरकार कर सकती है।

पिछले दस दिनों के अंतराल में कई दिनों तक शासकीय अवकाश के चलते मोहन कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। यह बैठक आज दोपहर बाद होने जा रही है। इस बैठक में राजस्व विभाग के नामांतरण से जुड़े प्रकरणों के निराकरण के लिए साइबर तहसील का विस्तार सभी विकासखंडों में करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश में संचालित महिला सशक्तिकरण की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नए पदों को मंजूर करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो सकता है।

तबादला नीति पर भी लग सकती है मुहर
बैठक में नई तबादला नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कुछ समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इसमें जिलों में प्रभारी मंत्री को तबादले के अधिकार मिलेंगे और जिले से बाहर विभागीय मंत्री फैसले लेंगे। बैठक में नर्मदा नदी से जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।

नगरपालिका एक्ट में संशोधन को मिलेगी मंजूरी
मप्र नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन का प्रस्ताव आएगा जिसमें 2 साल की जगह अब 3 साल में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। अध्यक्ष को हटाने के लिए दो तिहाई की जगह तीन चौथाई बहुमत होना जरूरी होगा।