कसरावद। अजाक्स की लंबित मांगों के निराकरण के लिए अजाक्स संगठन तहसील कसरावद में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व कसरावद को नायब तहसीलदार मैडम शैफाली अग्रवाल कसरावद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से पदोन्नति में आरक्षण हेतु मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल एवं मान्य सर्वाेच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गौरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम व बैकलाग के 104500 रिक्त पदों की पूर्ति, न्यायिक पदों में आरक्षित वर्ग पूर्व के भांति जजों की भर्तियां ,उच्च पदों पर प्रभार आरक्षण रोस्टर का पालन कर किया जाये, आउटसोर्स प्रथा को समाप्त किया जावे, अजा/ अ.ज.जा वर्ग के छात्रों को प्रत्येक महीने 10 तारीख तक छात्रवृत्ति भुगतान, प्रत्येक ब्लॉक में 500, तहसील में 1000, जिले में 5000, संभाग में 10000 एवं प्रदेश के राजधानी में 20000, छात्रों की संख्या का छात्रावास खोला जाये, अन्य राज्यों की तरह पुरानी पेंशन योजना तथा सुप्रीम कोर्ट ने 01/08/ 2024 को अजा/अ.ज.जा के आरक्षण के भीतर (कोटा के अंदर कोटा) आरक्षण राज्यों को दिया गया है। आरक्षण में अलग से आरक्षण का अजाक्स संगठन विरोध करता है। ज्ञापन में मुख्य रूप से राजाराम खांडे, बिहारीलाल भालसे, गुलाबसिंह देवले अजाक्स अध्यक्ष तहसील कसरावद एवं पदमसिंह जमरे अध्यक्ष आकास तहसील कसरावद उपस्थित थे।