भोपाल। शासकीय शिक्षक संगठन की लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों (उमाशि) को जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) के पद पर नियुक्ति देने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय शिक्षक समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पहले सर्वशिक्षा अभियान में डीपीसी पद पर नियुक्ति के लिए व्याख्याताओं को तो योग्य माना जाता था, लेकिन उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अपात्र ठहराया जाता था। इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ शिक्षक संगठन ने लगातार आवाज उठाई और शासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई।

शासकीय शिक्षक संगठन ने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) नियुक्त किए गए उच्च माध्यमिक शिक्षकों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यालयों के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। संगठन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। नए शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।