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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुनियादी शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के 83 हजार स्कूलों में 29 अगस्त को शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में पेरेंट्स और शिक्षक मिलकर स्कूलों की शिक्षा और विकास की नई रूपरेखा तैयार करेंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गठित ये समितियां स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए काम करेंगी। सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक ही दिन इन समितियों का गठन होगा। समितियों के सदस्य बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति, मिड-डे मील और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की निगरानी करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल न केवल स्कूलों के प्रबंधन को मजबूत करेगी, बल्कि शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी।
