भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. जिनमें मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन गांव योजना, युवाओं को लैपटॉप वितरण, छात्राओं को साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का आरंभ समेत कई निर्णय लिए गए है। 

कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, मध्य प्रदेश में 40 साल पुराना कलंक यूनियन कार्बाइड का कचरा पूरी तरीके से जल चुका है. 100ः कचरे का निष्पादन हो चुका है. 4 जुलाई को युवाओं को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम होगा. साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा. स्थानीय जनप्रति निधि प्रभारी मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया गया है।

डिप्टी सीएम ने कहा, कैबिनेट में मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन गांव योजना का अनुमोदन किया गया. हर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव का चयन किया जाएगा. जिसकी पॉपुलेशन 2000 होगी. 500 गायों को वहां पर रखा जाएगा. इसके साथ ही आदर्श ग्राम बनाने के लिए सड़क स्ट्रीट लाइट सामुदायिक भवन चिकित्सालय स्कूल की भी व्यवस्था होगी. बजट की भी व्यवस्था आदर्श ग्राम के लिए की गई है।

राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत निर्माण किया गया है. 1766 क्षतिग्रस्त पुलों का इंस्पेक्शन किया गया है. इसके निर्माण में 4572 करोड़ की सरकार ने स्वीकृति दे दी है. 5 साल के भीतर इन पुलों का निर्माण किया जाएगा. सरकार बजट में इसका प्रावधान करेगी।

डिप्टी सीएम ने कहा, ओबीसी के छात्रावासों भोजनालयकी स्वीकृति दी गई है. 6000 छात्रावास से 9000 से अधिक छात्र है. 17 करोड़ का खर्च आएगा. भोजन के लिए उनको होटल में जाना पड़ता है. इसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है. मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उसका कैंपस भोपाल के लिए स्वीकृत हुआ है. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 10 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है. जब तक इनका भवन नहीं बन जाता आरजीपीवी में ही जगह दी गई है. बाद में रक्षा विश्वविद्यालय का भवन तैयार होगा. यहां पर कैंपस शुरू हो जाएगा राशि सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। 

राजेंद्र शुक्ला ने कहा, पांढुर्णा, मैहर और मऊगंज में अनुसूचित जनजाति जनजाति कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिली है. 3 करोड़ 81 लाख का खर्च आएगा. नए कानून बने हैं. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक वाले सजा वाले अपराधों के लिए 1266 पद फोरेंसिक एक्सपर्ट के सृजन किया गया है और अपराधों में जांच में गति आ सकेगी।

मोहन कैबिनेट में इस प्रस्तावों को मिली मंजूरी
नए कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) इसके प्रभारी क्रियान्वन के लिए 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनिवार्य तथा आवश्यक भ्रमण हेतु कुल 1266 नए पदों के सृजन किए गए हैं। 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है. जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के 1766 पुलों को सुधारा जाएगा. इस कार्य में 4572 करोड़ रुपए हो खर्च होंगे. प्रदेश के सभी पुलों का 5 साल में होगा निर्माण. इस कार्य के लिए राज्य सरकार के बजट से खर्च होगी राशि।
मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यालय खोले जाएंगे. इसके लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है।
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी. इस योजना में हर विधानसभा से एक गांव का चयन किया जाएगा. 2 हजार आबादी वाले के गांव का चयन होगा। इसके लिए हितग्राही के पास कम से कम 500 गौवंश होने चाहिए. आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के तहत साकार किया जाएगा। ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे। इन गांवों में आजीविका संबंधी गतिविधियां भी होंगी. पूरे गांव का हर स्तर पर विकास किया जाएगा. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फैसले लिए जाएंगे।