भोपाल। एमपी में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर एक बार फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा है। सिंघार ने एक्स पर किए ट्वीट में कहा कि भाजपा का ‘भ्रष्टाचार बचाओ अभियान’ जारी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन और सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर फर्जी कॉलेजों की फाइलें पेश नहीं कीं।

सिंघार ने लिखा कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी जांच की सारी फाइलें सौंपने का आदेश दिया है लेकिन सवाल ये है कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आईएनसी के सचिव का कोर्ट में पेश न होना और अब चेयरमैन का भी न्यायालय के आदेश को अनदेखा करना, क्या ये सिर्फ अफसरों की लापरवाही है या भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत है? आखिर किसके इशारे पर न्यायालय की अवमानना हो रही है?

सिंघार ने लिखा कि नर्सिंग घोटाले की हकीकत यह है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी नर्सिंग कॉलेज खुले। बिना क्लास और बिना स्टाफ के अयोग्य लोगों को डिग्रियां बांट दी गईं। नर्सिंग शिक्षा के नाम पर शुरू हुए इन भ्रष्टाचार के अड्डों को सरकारी संरक्षण मिला। सिंघार के अनुसार उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लगातार नर्सिंग घोटाले पर सरकार से सवाल किए हैं लेकिन सरकार हर बार चुप रही है। भाजपा इन भ्रष्ट संस्थानों को बचा रही है क्योंकि घोटाले की जड़ें कहीं न कहीं उसके खुद के नेताओं और संरक्षित लोगों तक जाती हैं।

बीजेपी के कार्यक्रम पर भी ट्वीट, महिला सुरक्षा पर सवाल
सिंघार ने एक अन्य ट्वीट में कल हुए भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छात्रा द्वारा सरकार पर सवाल उठाने का जिक्र किया है। सिंघार ने लिखा है कि भाजपा महिला मोर्चा की ओर से राजधानी भोपाल में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका में शामिल हुई छात्रा ने गंभीर मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है कि समय-समय पर इवेंट और विकास की बातें तो हमेशा की जाती हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे मामलों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती और इससे जुड़ी बातें आखिर क्यों दबाई जाती हैं? सिंघार ने लिखा कि इस पर जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जिसने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान किया है लेकिन यह बयान जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग है।

एनसीआरबी के आंकड़े गंभीर
सिंघार ने कहा कि एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट और गृह विभाग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में 7,250 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं यानी हर दिन औसतन 20 रेप हुए हैं। ऐसे में यह दावा करना कि कानून बना देने से सब कुछ ठीक हो गया, सच्चाई से आंखें मूंदने जैसा है। यहां मूल सवाल सिर्फ कानूनों के होने का नहीं बल्कि यह है कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? हर दिन सामने आ रही दरिंदगी की घटनाएं यह साबित करती हैं कि इन घटनाओं पर लगाम कागजी प्रावधानों से नहीं बल्कि सक्रिय नीति, जवाबदेही और प्रशासनिक दृढ़ता से लगेगी। दुखद यह है कि जब भी महिलाएं आवाज उठाती हैं तो सरकार सिर्फ औपचारिक बयान देकर मौन धारण कर लेती है।