शाजापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा प्रेषित कार्य योजना वर्ष 2023-24 के तारतम्य में 01 से 07 मई 2023 तक जिले में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह चलाया जा रहा है। जिसके तहत केन्द्रीय भण्डारण निगम वेयरहाऊस मक्सी में अंतराष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र देवड़ा के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी के मुख्य आतिथ्य में श्रम विभाग के सहयोग से विधिक जारूकता शिविर का आयोजन किया गया है। 
शिविर में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्दीकी द्वारा शिविर में उपस्थित लगभग 50-70 मजदूरों को श्रम एवं श्रमिकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं विधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए सजग रहे और होने वाले शोषण का विरोध करें। मुख्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम तथा असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को समझा तथा महिला श्रमिकों की समस्या, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या तथा इन क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

आगे उनके द्वारा नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विधिक सेवा) योजना, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना इत्यादि योजनाओं की जानकारी पर विस्तृतरूप से प्रकाश डाला। यहां उपस्थित वेयर हाऊस के ठेकेदारों से भी उन्होने चर्चा की। साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता से श्रमिकों को अवगत कराया तथा उन लोगों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति की कोई विधिक समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर उसका समाधान करा सकता है। इसी श्रंखला में जिला श्रम पदाधिकारी रामगोपाल रजक ने श्रमिकों के पंजीकरण पर जोर देते हुए कहा कि पंजीकरण के बाद ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। 

आगे कहा कि मजदूर अपने अधिकारों को समझें और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजयीन कराने पर बल देते हुए असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या इस योजना का लाभ लेने हेतु आग्रह किया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं आसपास की फैक्ट्रियों के 50-70 से अधिक श्रमिक मौजूद थे।
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