मन्दसौर। पेंशनर एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रांतीय आवहान पर 11 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने केा लेकर गांधी चौराहे पर सैकड़ों पंेशनरों द्वारा एकत्रित होकर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई। इस अवसर पर आयोजित सभा को भारत पेंशनर समाज के अध्यक्ष गोपालकृष्ण शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन म.प्र. के अध्यक्ष सतीश नागर, उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह चौहान, पेंशनर एसोसिएशन म.प्र. विद्युत मण्डल के सचिव राजेन्द्रसिंह चौधरी, पुलिस पेंशनर संघ के एस.के. मिश्रा, वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर महासंघ के सचिव एन.के. राठौर, कन्हैयालाल सोनगरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत पेंशन समाज गोविन्दसिंह पंवार, कार्यवाहक  अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, ऋषभ कोठारी ने संबोधित करते  हुए आरोप लगाया कि पेंशनरों की म.प्र. शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांगों को सही तरीके से नहीं रखे जाने के कारण शासन के खिलाफ गंभीर असंतोष व्याप्त है। जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। वक्ताओं ने धारा 49 (6) के संबंध में भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी पेंशनरों को महंगाई राहत स्वीकृति नहीं की जा रही है, जबकि अन्य दो राज्यों बिहार-झारखण्ड एवं उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड में केन्द्र के समान महंगाई राहत दी जा रही है क्या वहां  धारा 49 (6) के प्रावधान नहीं है। पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जा रही है। अतः इन्हें आयुष्मान कार्ड एवं 3000 रू. चिकित्सा भत्ता देने, 27 माह एवं 32 माह का एरियर देने, पेंशन नियम 1976 में केन्द्र के समान संशोधन कर पेंशनर की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन देने का प्रावधान करने, 1 जनवरी 2005 से बंद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष के पेंशनर को 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन हिमाचल सरकार के आदेश के अनुरूप देने, उत्तर प्रदेश के सरकार के अनुरूप 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा देने एवं केन्द्रीय तिथि से प्रदेश के पेंशनरों को 42 प्रतिशत महंगाई राहत देने की, 6 जनवरी 2020 से जून 2021 कोरोना काल में खंडित किए गये, महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले उपादान एवं अवकाश नगदी की राशि में गणना करने में केन्द्र सरकार का आदेश लागू करने, पेंशनर संगठनों से चर्चा कर शीघ्र आदेश प्रसारण की मांग की जाकर संवादहीनता समाप्त की जाने की मांग वक्ताओं द्वारा की गई।
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