मंदसौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मछुआ समाज की जाति प्रमाण-पत्र संबंधी मांगों पर विचार करने के लिये राज्य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत मछुआ जाति के कर्मचारियों को केवल जाति प्रमाण-पत्र की विसंगतियों के आधार पर सेवा से पृथक नहीं किये जाने के संबंध में परीक्षण करेगी। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग होंगे। प्रमख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग समिति के सदस्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह सदस्य होंगे।