देवास। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसमें हम प्रदेश की हर बेटी को सम्मान और गरिमा के साथ नए जीवन की शुरुआत करने में सहायता देते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में भी बेहद सहायक होते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से बागली में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 230 बेटियों का कन्यादान और 15 बेटियों का निकाह कराकर उन्हें नये जीवन में प्रवेश कराया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर कार्यरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। प्रदेश की बहन-बेटियों के कल्याण और विकास के लिए वर्ष 2025-26 के सालाना बजट में हमने 27 हजार 147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। संतोष की बात है कि प्रदेश का जेंडर बजट पिछले 6 वर्षों में दोगुना हो गया है। इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हजार 183 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं आगे बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा में 35 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का ही परिणाम है कि राज्य के 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों की कमान महिलाओं के हाथों में है। महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने पर शासन की ओर से छूट भी दी जा रही है। इसका फायदा यह हुआ है कि अब 45 प्रतिशत संपत्तियां महिलाओं के नाम पर ही खरीदी जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी बहनों का जीवन आसान कर रहे हैं। करीब 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हमारी 62 लाख से अधिक ग्रामीण बहनें अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जोड़ों विशेषकर बेटियों को आशीर्वाद देकर कहा कि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने परिवार और समाज की बेहतरी के लिए काम करें।