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नीमच। जिले में किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए ईफकों के वेस्ट कंपोजर की बॉटल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। कृषि विभाग मैदानी अमले के माध्यम से किसानों से चर्चा कर, उन्हें नरवाई प्रबंधन के प्रति जागरूक करें। हेप्पीसीडर के प्राप्त लक्ष्य अनुरूप प्रकरण तैयार कर, किसानों का 31 जुलाई तक पंजीयन करवाए। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उप संचालक कृषि को दिए। बैठक में एडीएम लक्ष्मी गामड़, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त, पुराने, जीर्ण शीर्ण शासकीय भवनोंको डिस्मेंटल करने की समीक्षा में निर्देश दिए, कि किसी भी क्षतिग्रस्त, जीर्णशीर्ण अथवा मरम्मत योग्य भवन में स्कूल, कक्षाएं या आंगनवाड़ी संचालित ना हो। यदि कही पर कोई अन्य शासकीय भवन उपलब्ध ना हो, तो भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किराए का भवन लेकर, उनमें कक्षाएं, आंगनवाड़ी संचालित की जाए। जिला शिक्षा अधिकार, डीपीसी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अपनी संस्थाओं के भवनों का निरीक्षण करवाकर, यह सुनिश्चित कर लें, कि कोई भी भवन क्षतिग्रस्त या जर्जर नहीं है। सभी भवन पूर्णतरू सुरक्षित है। किसी भी परिस्थिति में जीर्णशीर्ण भवन में कक्षाएं संचालित ना हो। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आगामी टी.एल. में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, कि सभी स्कूल, कक्षाए, छात्रावास एवं आंगनवाड़ी केंद्र सुरक्षित भवनों में ही संचालित हो रहे है।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के फार्म तैयार कर, एसडीएम के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। बीईओ एवं बीआरसी इस कार्य को प्राथमिकता से करवाएं।
कलेक्टर ने डीईओ और डीपीसी को निर्देश दिए, कि सभी शालाओं में शाला प्रवेश के योग्य शतप्रतिशत विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करवाएं। कोई भी विद्यार्थी शाला में प्रवेश से वंचित ना रहे। जिला नोडल अधिकारी भी अपनी क्षेत्र की पंचायतों के स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन की समीक्षा करें और यदि कोई विद्यार्थी ड्राप आउट है, तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिलवाए।
बैठक में कलेक्टर चंद्रा ने दस्तक अभियान की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी जिला नोडल अधिकारियों को दस्तक अभियान की अपने क्षेत्र की पंचायतों में नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करने के निर्देश दिए।
