मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहनों के खाते में 12 जुलाई को राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में दी जा रही मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ 250 रूपए की विशेष सहायता राशि भी अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के एक नवाचार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी अपना लिया है। मध्यप्रदेश की तरह जेएनयू दिल्ली में भी कुलपति अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। जेएनयू ने मध्यप्रदेश से प्रेरणा लेकर यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीआरटीएस हटाने से बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बीआरटीएस हटाने से हादसों में 51 प्रतिशत और हादसों की वजह से मृत्यु में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह मध्यप्रदेश सरकार के जनहित में लिए गए निर्णयों के सुचारू क्रियान्वयन का सुखद परिणाम है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने जनवरी 2024 में बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया था। निषादराज सम्मेलन होंगे 12 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों के समग्र कल्याण एवं सम्मान के लिए निषादराज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निषादराज जयंती 10 जुलाई को है, परंतु प्रदेश में समन्वित रूप से 12 जुलाई को निषादराज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, उनके विश्राम के लिए जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के संबंध में प्रयास किए जाएं। 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल में करीब 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभावार बनवायें विज़न डाक्यूमेंट मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी मंत्रीगण से कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के विजन 2023 के संदर्भ में अपने-अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण करें और शेष रह गयीं विधानसभा से विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने संबंधी कार्यों को अगले 10 दिन में पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विकास से संबंधित कार्यों को बजट में शामिल करायें और इनके क्रियान्वयन के लिए भी समुचित कार्रवाई करें। लुधियाना के उद्योगपति भी जुड़ना चाहते हैं मध्यप्रदेश से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गत 7 जुलाई को पंजाब के लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ हुए संवाद के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर वहां बड़े उद्योगपतियों से चर्चा हुई। इन्टरैक्टिव सेशन में उद्योग जगत के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने बड़ी आत्मीयता और सक्रियता से भाग लिया।
उन्होंने बताया कि लुधियाना सत्र में सरकार को 15606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश के धरातल पर आने से मध्यप्रदेश में लगभग 20275 से अधिक नये रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के सभी उद्योगपति मध्यप्रदेश से आत्मीयता से जुड़ना चाहते हैं। 13 से 19 जुलाई के दौरान होगी दुबई और स्पेन यात्रा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल 13 से 19 जुलाई के दौरान दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक बैठकों और विभिन्न कंपनियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग भी करेगा। 
उन्होंने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी के पारस्परिक हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बनाना, रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अधिक इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि म.प्र. में वैश्विक निवेश की संभावनाएं तलाशने की दिशा में यह प्रवास एक बड़ा कदम साबित होगा। समय पर हो जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय की समुचित व्यवस्था मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उनकी सहदृयता के लिए पौधा भेंटकर स्वागत-सम्मान किया। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण-पत्र में आंशिक त्रुटि होने के कारण गत दिवस एमपीपीएससी से चयनित दो अभ्यार्थियों की जॉइनिंग में परेशानी आ रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की ओर से संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित किये जाने पर उन दोनों अभ्यर्थियों को समय पर जाति प्रमाण-पत्र मिल गया और अब उन्होंने अपने नए पद पर ज्वाइन कर लिया है। इस प्रसंग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे सभी जरूरतमंदों को जाति प्रमाण-पत्र की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था करें। सिर्फ जाति प्रमाण-पत्र के अभाव या इसमें आंशिक त्रुटि के कारण किसी को भी परेशान न होना पड़े।