सरवानियां महाराज। ग्राम ढाबा की कथित मौत की हाईलाइट पुलिया की लगभग एक महीने की लंबी जांच पड़ताल के बाद  वित्तीय अनियमितता की धुंधली तस्वीर अब  स़ाफ हो गई है। लेकिन समाचार लिखे जाने तक सचिव पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है । 
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर ने माना कि शासन के काम में कि गई इस लापरवाही से वित्तीय अनियमितता हुई है जो शासकीय कार्य में लापरवाही का घौतक है , यह कहते हुए सचिव देवीलाल वर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सहित जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव की और भेज दिया है। इसी प्रकार समूची जांच की एक प्रति डीएम हिमांशु चंद्रा को भी भेजी गई है। 
उपखंड अधिकारी कानून एवं शांति व्यवस्था राजस्व वसूली तथा विकास कार्य निगरानी प्रिती संघवी नाहर ने जिला पंचायत सीईओ को पिछली 16 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत आमलीभाट के सचिव देवीलाल वर्मा पर वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सहित जांच प्रतिवेदन नीमच भेजा है। 

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत आमलीभाट के ग्राम ढाबा स्थित पुलिया पर रेलिंग निर्माण की स्वीकृत राशि में से 62 हजार रूपए विड्रॉल कर चगरने के मामले में जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के पत्र की पालना में एसडीएम प्रीति संघवी नाहर ने 23 जुलाई 2025 को जांच शुरू करते हुए पाया की सरवानिया महाराज से बराड़ा तक  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर ग्राम ढाबा स्थित हाइलाइट पुलिया पर दो लोगों की पानी में बहकर मौत हो जाने के उपरांत जावद विधायक ओमप्रकाश सखलेचा की अनुशंसा पर विधायक निधि से 1 लाख रुपए जिला योजना समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत आमलीभाट को प्रदान करते हुए पंचायत आमलीभाट को निर्माण एजेंसी बनाते हुए समय सीमा में पुलिया पर रेलिंग लगाने के लिए ए एस व टी एस जारी की गई थी लेकिन ग्राम पंचायत आमलीभाट के सरपंच एवं सचिव ने उक्त स्वीकृत राशि एक लाख रुपए में से 62 हजार रुपए निकालकर मनासा की एक फर्म एस एम बी स्टील को दिनांक 10 जुलाई 2023 को भुगतना तो कर दिया लेकिन दिनांक 23 जुन 2025 दो साल की देरी तक रेलिंग लगाने का काम नहीं किया । जिसको लेकर एसडीएम प्रीति संघवी नाहर ने ग्राम पंचायत आमलीभाट के सचिव देवीलाल वर्मा को 23 जुन 2025 को कारण बताओ सुचना पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था जिसके जवाब में 26 जुन 2025 को सचिव ग्राम पंचायत आमलीभाट देवीलाल वर्मा ने जबाव प्रस्तुत कर कहा कि ग्राम ढाबा की पुलिया पर रेलिंग लगाने का काम सरपंच द्वारा किया जा रहा था जिसमें सरपंच द्वारा मनासा की एस एम बी स्टील से 62 हजार रुपए का सामान भी क्रय कर तैयार करवा लिया था किन्तु वैल्डिंग व गढ्ढा  करने वालों के कारण देरी हो गई है। इस जवाब को एसडीएम ने संतोषजनक नहीं मानते हुए पुनः नोटिस भेजकर  पुलिया पर रेलिंग निर्माण कार्य के बिल , ब्हाउचर, केश बुक तथा मुल रिकॉर्ड समेत एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करने की कहा था लेकिन सचिव देवीलाल वर्मा द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।
एसडीएम प्रीति संघवी नाहर ने एस एम बी स्टील को भुगतान वाले बिल ब्हाउचर पर सचिव सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से 62 हजार रुपए निकालना पाया गया तथा रेलिंग दिनांक 23 जुन 2025 तक नहीं लगना पाया गया तथा निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत आमलीभाट ने 26 जुन 2025 को कार्य पूर्ण किया गया। जिसे एसडीएम ने शासकीय कार्य में लापरवाही का घौतक मानते हुए पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा म.प्र पंचायत सेवा अनुशासन अधिनियम 199 के तहत वित्तीय अनियमितता मानते हुए जिला पंचायत सीईओ को पंचायत सचिव देवीलाल वर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सहित पत्र भेजा है। मामले में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने बताया कि जांच प्रतिवेदन अभी हमने देखा नहीं है, मैं  दिखवाता हूं , परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

पुलिया डुबी पानी में तों ऐसे खुली पोल-
क्षैत्र में इस सीजन की 19 जून 2025 को पहली  बारिश हुई तो ग्राम ढाबा स्थित पुलिया हर बार की तरह फिर से पानी में डुब गई , अचानक से आवागमन बंद हो गया आने जाने वाले लोगों को वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा , इसको लेकर नई विधा ने ,, पहली बारिश मे डुबी पुलिया पुर्व की घटनाओं से प्रशासन ने नहीं लिया सबक ,, शिर्षक से समाचार प्रकाशित किया, इसके बाद ग्राम पंचायत आमलीभाट के उप सरपंच ने इस पुलिया पर रेलिंग निर्माण कार्य करने के लिए 2023 में विधायक निधि से स्वीकृत 1 लाख रुपए में से 62 हजार रुपए निकालकर बिना रेलिंग निर्माण के ही विधायक निधि की राशि को चगरने की जानकारी दस्तावेजो के साथ नई विधा को तथा जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को  देकर बताया कि किस प्रकार ग्राम पंचायत आमलीभाट के सचिव सरपंच ने मिलकर विधायक निधि से रेलिंग लगाने के नाम पर 62 हजार रुपए निकालकर रेलिंग लगाने का काम ही नहीं किया । 

राशि चगरने की भनक तक नहीं लगने दी अफसरों को-
पंचायत राज के अफसरों और हुक्मरानों को इस वित्तीय अनियमितता की भनक तक नहीं लगने दी और बिना रेलिंग लगायें ही राशि निकाल कर चगरने का काम कर दिया गया था। 
जब ग्राम पंचायत आमलीभाट के सरपंच सचिव को विधायक निधि से राशि निकालनें के बाद भी रैलिंग निर्माण नहीं किये जाने शिकायत  की भनक लगी तो  आनन फानन में दिनांक 24 जुन 2025 को ढाबा ग्राम की पुलिया पर रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया , जितनी फुर्ती और स्पीड के साथ विधायक ओमप्रकाश सखलेचा ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर निधि स्वीकृत की उतनी ही फुर्ती और प्राथमिकता के साथ सचिव ग्राम पंचायत आमलीभाट एवं सरपंच ने मनासा की एक फर्म एस एम बी स्टील को 62 हजार रुपए का सामान क्रय कर भुगतान दिनांक 10 जुलाई 2023 को कर दिया जिसके बिल और भुगतान की स्थिति पंचायत पोर्टल पर दर्ज दिखाई तो दे रही थी पर वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी जिसमें  पुलिया पर रेलिंग लगी हो । बढ़ते हुए मामले की भनक से कार्रवाई का डर सताया तो अचानक 24 जुन 2025 को पंचायत के जिम्मेदार हरकत में आ गये और पुलिया पर रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया जिसकी  तस्वीरें भी सामने आई थी ।
इस बीच प्रधानमंत्री सड़क विभाग ने ग्राम ढाबा स्थित पुलिया पर उंचा और नवीन ब्रिज पुलिया निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर कार्य को टेंडर प्रक्रिया में लिए जाने की खबर जब पंचायत आमलीभाट के हुक्मरानों के कान तक पहुंची तो शुरू हो गया राशि चगरने का काम! शिकायत कर्ता के अनुसार अगर प्रधानमंत्री सड़क विभाग की नवीन ब्रिज निर्माण कि प्रक्रिया अगर पुरी हो जाती और ग्राम ढाबा स्थित पुरानी पुलिया को ध्वस्त कर उसके स्थान पर नवीन ब्रिज निर्माण कार्य हो जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता और अभी तक तो राशि चगरने का काम पूरा हो गया होता मगर  प्रधानमंत्री सड़क विभाग की नवीन ब्रिज निर्माण की धिमी प्रक्रिया तथा पहली बारिश ने इस लापरवाही और वित्तीय अनियमितता की पोल खोल दी। 

कानून के हाथ लंबें , दोषी अभी भी दूर 
16 जुलाई को एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर द्वारा विधायक निधि की स्वीकृत राशि में 62 हजार रुपए निकालकर 23 जुन 2025 तक रेलिंग नहीं लगाने के मामले में वित्तीय अनियमितता पाए जाने तथा शासकीय कार्य में लापरवाही का घौतक मानते हुए जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया लेकिन जिला पंचायत सीईओ ने सप्ताह भर का समय बित जाने के बाद भी वित्तीय अनियमितता और लापरवाही सामने आने के बाद भी सचिव पर जिला पंचायत सीईओ का एक्शन सामने नहीं आया ! 

भ्रष्टाचार व दुरुपयोग का मामला धारा 38 व 40 में हो कार्यवाही-
शिकायत की जांच में श्रीमान एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर ने सचिव ग्राम पंचायत आमलीभाट को वित्तीय अनियमितता और शासकीय कार्य में लापरवाही मानते हुए जिला पंचायत सीईओ को पंचायत सचिव पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा है लेकिन प्रशासन सत्ता धारी लोगों के दबाव में सचिव सरपंच को बचाना चाह रहा है। प्रशासन पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 व 40 के तहक कार्रवाई कर सचिव को पद से हटाने तथा सरपंच के भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। अब मामले में संभागीय आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई गई है।-  हरीश कुमार तंवर , उप सरपंच ग्राम पंचायत आमलीभाट