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भोपाल। मध्य प्रदेश अब डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय में ई-फाइल के बाद अब कैबिनेट बैठक में भी ई-मॉडल अपनाया जाएगा। झारखंड की तर्ज पर यह नवाचार किया जा रहा है, जिससे सारी प्रक्रिया पेपरलेस होकर टेबलेट में ही मिलेगी।
6 जनवरी को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू होगा। इस मीटिंग में सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट दिए जाएंगे। जिसके बाद मंत्रियों के बंगलों पर अब कैबिनेट एजेंट का फोल्डर नहीं जाएगा। बल्कि वे कैबिनेट का पूरा एजेंडा ऑनलाइन देख सकेंगे।
कैबिनेट की बैठक में स्थाई रूप से शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टेबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए मंत्री के स्टाफ को ई-कैबिनेट एप के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। फरवरी महीने से कैबिनेट से जुड़ी सभी सूचनाएं और दस्तावेज सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में दिए जाएंगे।
